चंडीगढ़: हरियाणा के युवाओं को उद्यमी के तौर पर विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी वर्ष 11 फरवरी को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे. इसके तहत प्रदेशभर में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे.
प्रदेश सरकार की सोच अंत्योदय की भावना के अनुरूप हरियाणा के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. ये निर्णय बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रिटेल आउटलेट स्थापित करने के संबंध में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक बैठक में लिया गया. इस बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल व सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी उपस्थित थे. बैठक में प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए ई-टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित एजेंसी का चयन किया गया.
प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी देते हुए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 और शहरी क्षेत्र में 500 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा आउटलेट तैयार करके युवाओं को दिए जाएंगे. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए फ्रेंचाइजी पॉलिसी में प्रावधान भी किया जाएगा.
इन रिटेल आउटलेट में मुख्यत: रोजमर्रा के उत्पाद व खाद्य पदार्थ रखे जाएंगे. इन आउटलेट में 30 प्रतिशत उत्पाद सरकारी उपक्रमों जैसे हैफेड, वीटा, अमूल, नैफेड, खादी बोर्ड, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन इत्यादि के रखे जाएंगे. इसके अलावा, 30 प्रतिशत उत्पाद हरियाणा व आस-पास के क्षेत्र के लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योगों द्वारा तैयार उत्पाद रखे जाएंगे. साथ ही, 40 प्रतिशत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ब्रांड के भी उत्पाद रखे जाएंगे. इन आउटलेट पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद ही रखे जाएंगे.
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इन आउटलेट को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की सर्वोत्तम प्रथाएं जैसे लॉजिस्टिक व आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन को शामिल किया जाएगा, जिससे सभी आउटलेट पर एक समान उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. केंद्रीयकृत आईटी प्रणाली के तहत शत-प्रतिशत कंप्यूटर ऑपरेटिड आउटलेट होंगे. लेन-देन ई-बिल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से होगा. आउटलेट के संचालन के लिए युवाओं को सरकार द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य उत्पादक, दुकानदार और ग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है.
इस प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत एक अलग डिवीजन स्थापित किया गया है और इसमें ऐसे विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जिन्हें इस तरह के प्रोजेक्ट को संचालित करने का लंबा अनुभव है. बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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