भिवानी: प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर कृषि कानूनों को किसान हित का बताया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और सरकार किसानों के हित में कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने आंदोलनरत किसानों से अपील की है कि वे केंद्रीय गृह मंत्री और कृषि मंत्री के साथ मिल बैठकर समस्या का समाधान निकालें.
जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में धड़ल्ले से मंडियां चल रही हैं और एमएसपी पर बाजरे और कपास की खरीद हुई है. प्रदेश सरकार ने गन्ने का सर्वाधिक भाव किसानों को दिया है. राज्य सरकार आगे भी किसानों की भलाई के लिए काम करती रहेगी.
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जेपी दलाल ने कहा कि पीछे खूब दुष्प्रचार किया गया कि नए कृषि कानून आ जाने के बाद मंडियां बंद हो जाएंगी और किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी मंडियां चली हैं और सरकार ने 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की एमएसपी पर खरीद की है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कपास भी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है और किसानों को गन्ने का 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देश में सर्वाधिक भाव दिया गया है. उन्होंने बताया कि हमारा प्रदेश किसान बाहुल्य प्रदेश है और सरकार किसानों के हित में कोई भी फैसला लेने से कभी पीछे नहीं हटेगी.
