भिवानी: हरियाणा सरकार की तरफ से साल 2020-21 के बजट को लेकर प्रदेश के सभी 90 विधायकों से उनके क्षेत्रों की प्रमुख मांगों को कलमबद्ध कर दिया गया है. प्रदेश के विधायकों को तीन दिन तक चले प्री-बजट की चर्चा में रखी गई मांगों को हरियाणा बजट में स्थान दिया जाएगा. ये बात हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनुप धानक ने आज भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही.
राज्य मंत्री अनुप धानक भिवानी के पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक लेने के लिए भिवानी पहुंचे थे. हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनुप धानक ने भिवानी के ग्रेविंसिस मीटिंग में रखे गए 12 परिवादों में से 9 का मौके पर ही निपटान किया तथा इसके अलावा जो समस्याएं सुचीबद्ध नहीं थी, उनको भी सुना तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
प्री बजट में अहम मुद्दों पर हुई चर्चा
इस मौके पर अनुप धानक ने कहा कि वर्ष 2020-21 के हरियाणा बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक़, बिजली व पानी संबंधित सभी पहलुओं पर तीन दिनों तक प्री-बजट चर्चा हुई है. जिसमें सभी दलों के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यो की रूपरेखा सदन में रखी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट सत्र में विधायकों की मांगों के अनुरूप विकास कार्यो का खाका व बजट अलॉट किया जाएगा, ताकि समान रूप से प्रदेश के सभी हलकों का विकास हो सकें.
जल्द सभी समस्याओं को निपटाया जाएगा
मंत्री अनुप धानक ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि श्रम विभाग में मजदूरों को ऑनलाईन पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं को जल्द ही निपटा लिया जाएगा तथा प्रदेश के पंजीकृत मजदूरों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ समय पर दिए जाएंगे.
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वहीं उन्होंने एससी-ए वर्ग को शैक्षणिक क्षेत्र में 10 प्रतिशत अलग से आरक्षण दिए जाने के प्रश्र पर कहा कि एससी-ए और बी वर्ग को पहले 20 प्रतिशत संयुक्त आरक्षण था. अब एससी-ए व बी वर्ग के लिए सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र में 10-10 प्रतिशत अलग से आरक्षण दिया गया है. इससे एससी-ए वर्ग के छात्र-छात्राएं विभिन्न कॉलेज और कोर्सिस में दाखिला ले पाएंगे तथा अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाएंगे. हालांकि वे एससी-ए वर्ग को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को सरकारी नौकरियों में भी लागू करने के सवाल को टाल गए.
