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MSP की मांग उचित नहीं, किसानों के नाम पर राजनीति न करें किसान नेता- जेपी दलाल - जेपी दलाल का एमएसपी पर बयान

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल (jp dalal) ने MSP पर कानून बनाने की किसानों की मांग को अव्यवहारिक बताया है. उन्होंने कहा कि अगर किसान नेताओं को राजनीति करनी है तो सीधी-सीधी करें, किसानों के नाम पर ना करें. ये मांग उचित और व्यवहारिक नहीं है, मांग करें तो व्यवहारिक करें जो किसानों के हित में हो.

jp dalal comment on MSP law
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Published : Nov 27, 2021, 8:54 PM IST

भिवानी: हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल (jp dalal) ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान शनिवार को भिवानी जिले के लोहारू हल्के का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी. इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि कानून वापस (farm laws withdrawal) लेने की घोषणा के बाद किसान नेताओं को उन पर विचार करना चाहिए. लोकतंत्र में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान भी होता है. अगर किसान नेताओं को राजनीति करनी है तो सीधी-सीधी करें, किसानों के नाम पर ना करें.

एमएसपी पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा ये मांग उचित और व्यवहारिक नहीं है, मांग करें तो व्यवहारिक करें जो किसानों के हित में हो. राजनीति करने के लिए इस तरह की मांग करना देश हित में नहीं है. हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें खरीदती है और अच्छे भाव देती है. देश में एमएसपी, सस्ती बिजली, नहरी पानी आदि सबसे ज्यादा सुविधाएं हरियाणा के किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही हैं. इसलिए किसानों को देश और समाज हित में व्यवहारिक मांगें ही उठानी चाहिए.

ये भी पढ़ें- MSP पर बीजेपी-जेजेपी की अलग राह, निशान सिंह बोले- 'एमएसपी पर ही हो फसलों की खरीद'

जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, उससे बड़ा दिल दिखाकर अब किसानों को भी उनका सम्मान करना चाहिए और आंदोलन खत्म करके अपने काम पर लौटना चाहिए. अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री 2022 तक देश के किसानों की आय को दोगुणा करने को कृतसंकल्प हैं. बिलों के रेटों की बात की जाए तो भाजपा सरकार ने हरियाणा में पिछले सात सालों में कृषि के बिजली बिलों के रेट बढ़ाने की बजाए घटाए हैं.

किसानों की इतनी अधिक राहत प्रदेश के इतिहास में आज तक कोई भी सरकार नहीं दे पाई है. उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे जल, ऊर्जा संरक्षण और अपनी आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण अपनाते हुए सूक्ष्म सिंचाई योजना को अपनाएं. गांवों के प्रत्येक जोहड़ में बारिश व नहरी पानी को एकत्र करके सिंचाई आदि उचित कार्यों में उपयोग करें. इसके लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू की है. उन्होंने बारवास में आगजनी पीड़ित ग्रामीण जगदीश धानक को निजी कोष से 50 हजार रुपये देने की घोषणा की और गांव में मुख्य गली, स्टेडियम तथा डिस्पेंसरी की चहारदीवारी निर्माण की घोषणा की.

ये भी पढ़ें- CM मनोहर लाल ने PM मोदी से की मुलाकात, MSP पर कानून को लेकर दिया बड़ा बयान

कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव बारवास, लोहारू, खरकड़ी, बहल गरवा, मतानी, झुम्पा, बिधवान, सिवानी और बड़वा आदि में लोगों से रूबरू होकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर उनके तुरंत समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए.

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भिवानी: हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल (jp dalal) ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान शनिवार को भिवानी जिले के लोहारू हल्के का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी. इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि कानून वापस (farm laws withdrawal) लेने की घोषणा के बाद किसान नेताओं को उन पर विचार करना चाहिए. लोकतंत्र में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान भी होता है. अगर किसान नेताओं को राजनीति करनी है तो सीधी-सीधी करें, किसानों के नाम पर ना करें.

एमएसपी पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा ये मांग उचित और व्यवहारिक नहीं है, मांग करें तो व्यवहारिक करें जो किसानों के हित में हो. राजनीति करने के लिए इस तरह की मांग करना देश हित में नहीं है. हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें खरीदती है और अच्छे भाव देती है. देश में एमएसपी, सस्ती बिजली, नहरी पानी आदि सबसे ज्यादा सुविधाएं हरियाणा के किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही हैं. इसलिए किसानों को देश और समाज हित में व्यवहारिक मांगें ही उठानी चाहिए.

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जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, उससे बड़ा दिल दिखाकर अब किसानों को भी उनका सम्मान करना चाहिए और आंदोलन खत्म करके अपने काम पर लौटना चाहिए. अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री 2022 तक देश के किसानों की आय को दोगुणा करने को कृतसंकल्प हैं. बिलों के रेटों की बात की जाए तो भाजपा सरकार ने हरियाणा में पिछले सात सालों में कृषि के बिजली बिलों के रेट बढ़ाने की बजाए घटाए हैं.

किसानों की इतनी अधिक राहत प्रदेश के इतिहास में आज तक कोई भी सरकार नहीं दे पाई है. उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे जल, ऊर्जा संरक्षण और अपनी आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण अपनाते हुए सूक्ष्म सिंचाई योजना को अपनाएं. गांवों के प्रत्येक जोहड़ में बारिश व नहरी पानी को एकत्र करके सिंचाई आदि उचित कार्यों में उपयोग करें. इसके लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू की है. उन्होंने बारवास में आगजनी पीड़ित ग्रामीण जगदीश धानक को निजी कोष से 50 हजार रुपये देने की घोषणा की और गांव में मुख्य गली, स्टेडियम तथा डिस्पेंसरी की चहारदीवारी निर्माण की घोषणा की.

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कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव बारवास, लोहारू, खरकड़ी, बहल गरवा, मतानी, झुम्पा, बिधवान, सिवानी और बड़वा आदि में लोगों से रूबरू होकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर उनके तुरंत समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए.

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