भिवानी : हरियाणा के अब सैंकड़ों ऑयल मिल मालिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है. दरअसल कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ऑयल मिल को हर महीने मिलने वाला एलएल फॉर्म (LL Form Will end In Haryana) खत्म किया जाएगा. इसके बाद मिल मालिकों ने कृषि मंत्री का आभार जताया और कहा कि अब इंस्पेक्टर राज खत्म होगा. बता दें कि हरियाणा में करीब 450 ऐसी ऑयल मिल हैं, जहां कपास से तेल और खली निकालने का काम किया जाता है. इन मिल मालिकों का कहना है कि उन्हे कमेटी की तरफ से हर महीने एक एलएल फॉर्म भेजा जाता है, जिसे भर कर वापस जमा करवाना होता है.
मिल मालिकों का कहना है कि इससे ना तो सरकार को एक पैसे का राजस्व मिलता, उलटा वो हर महीने कागजी कार्रवाई से परेशान रहते हैं. उन्होंने यह भी बतायाकि ये नियम हरियाणा को छोड़ देश में कहीं लागू नहीं है. अपनी इंसान समस्या को लेकर हरियाणा ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण गोयल कई मिलर्स के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल से उनके आवास पर मिलने पहुंचे. मंत्री के सामने अपनी समस्या रखी जिसे सुनते ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मिलर्स को ये नियम खत्म करने का भरोसा दिया. इसके बाद मिलर्स काफी खुश दिखे और कृषि मंत्री का आभार जताया.
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एलएल फॉर्म का झंझट खत्म करने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि इस फॉर्म से सरकार को एक पैसे का राजस्व नहीं मिलता और हम कागजी कार्रवाही से परेशान रहते हैं. उन्होंने कहा कि ये फॉर्म खत्म होने पर वो अपने मिल के लाइसेंस की सालाना फीस एक हजार से 10-20 हजार देने को तैयार हैं. जिससे उन्हें कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी, सरकार को राजस्व मिलेगा और इंस्पेक्ट्री राज पर लगाम लगेगी. अब देखना गौरतलब होगा कि ये नियम कब खत्म होगा और क्या सभी मिलर्स लाइसेंस फीस 20 गुना करने पर सहमत होंगे या नहीं।
ये भी पढ़ें : कृषि मंत्री बोले- हरियाणा में डीएपी की नहीं कोई कमी, एक्स्ट्रा स्टॉक है उपलब्ध
