भिवानी: भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में राहुल गांधी ने पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में हुई रैली में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर न्याय योजना (Minister JP Dalal on Nyay Yojana) लागू करने की घोषणा की थी. इस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल (Minister JP Dalal) ने प्रतिक्रिया दी है. कृषि मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में इसे (Congress Nyaya Yojana) लागू करना चाहिए. साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि वे यह भी बताएं कि इस रुपए बांटने वाली योजना के लिए धन कहां से आएगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को देश की जानकारी हो सकेगी.
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस व केजरीवाल पर पलटवार किया. हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की शिक्षा देश से बाहर हुई है, वे हमेशा एसपीजी के घेरे में रहे हैं. अब राहुल बाहर निकले हैं, ऐसे में वे जितने दिन पदयात्रा करेंगे, उन्हें उतनी ही देश के बारे में जानकारी होगी.
न्याय योजना पर कटाक्ष: हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी की यात्रा पर पलटवार करते हुए उनकी न्याय योजना के दावे पर कटाक्ष किया. उन्होंने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी से पूछा कि हर गरीब, किसान व मजदूर के खाते में हर साल 72 हजार रुपए देने के लिए धन कहां से आएगा. राहुल गांधी को न्याय योजना पहले कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करनी चाहिए. गौरतलब है कि पानीपत रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि वे 2019 में न्याय योजना लाना चाह रहे थे. जिसमें हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 72 हजार रुपए दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आई, तो वे यह योजना शुरू करेंगे.
केजरीवाल ने हरियाणा की उम्मीदें तोड़ी: एसवाईएल का पानी देने से पंजाब द्वारा मना करने पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा. उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को केजरीवाल से बहुत उम्मीदें थी, पर इस मुद्दे पर केजरीवाल का स्टैंड दुर्भाग्यपूर्ण है. अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है. इस दौरान प्रदेश में गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर किसानों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो किसानों के हक में होना चाहिए.
