नूंह: मंगलवार को मेवात विकास सभा और मेवात बार एसोसिएशन ने जिला सचिवालय में एसपी संगीता कालिया से मुलाकात की. इस दौरान वकीलों ने एसपी से घासेड़ा गांव में हुए लोगों पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की.
क्या है मामला ?
जिला प्रशासन ने नूंह में धारा 144 लगा रखी है. लेकिन रविवार को जिले के घासेड़ा गांव में सीएए. एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ. जिसके बाद प्रशासन ने उस प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ नूंह थाने में आईपीसी के धारा 107/151 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. जिसको लेकर बार एसोसिएशन ने जिला एसपी संगीता कालिया से मुलाकात की.
धारा 144 के बावजूद हुआ प्रदर्शन
विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने एनआरसी व सीएएस पर केंद्र सरकार पर हमला बोला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. वहीं जिलाधीश की तरफ से जिले में पिछले कई दिनों से धारा 144 लगाई है. जिले में धारा 144 लगने के बावजूद घासेड़ा गांव में भीड़ एकत्रित कर विरोध प्रदर्शन किया गया.
एसपी संगीता कालिया ने कार्रवाई नहीं करने का दिया आश्वासन
एसपी ने वकिलों को आश्वासन देते हुए कहा कि हमें किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई शौक नहीं है. लेकिन जिले में सरकार ने धारा 144 लगा रखी है. तो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन करना है तो लोगों को प्रशासन से अनुमति लेकर करना चाहिए. संगीता कालिया ने वकीलों को आश्वासन देते हुए कहा कि पुलिस किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी.
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इस बारे में डीएसपी अनिल यादव ने कहा कि मुकदमा जिन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है उसकी जांच चल रही है. मामले के बारे में बताते हुए डीएसपी यादव ने कहा कि जिले में प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी है, जिसका घासेड़ा गांव के लोगों ने उल्लंघन करते हुए सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्होंने बताया कि इसी के तहत लोगों पर मामला दर्ज किया गया है.
