जींद: देश और प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते आम जनता के साथ छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी और उद्योगपतियों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. पूरे देश में लॉकडाउन के चलते बिजली बिल, दुकान का किराया, कर्मचारियों को वेतन, बैंकों की किश्त और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है.
प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हरियाणा सरकार को व्यापार और आम जनता से कम से कम एक साल का हाउस टैक्स और दो महीने का बिजली के बिल माफ करना चाहिए. बजरंग गर्ग ने कहा कि व्यापारियों से लाइसेंस फीस एक साल के लिए ना ली जाए और सरकार द्वारा हाल ही में लगाया गया व्यवसाय कर भी हटाना चाहिए, ताकी व्यापारी और आम जन को इस महामारी के दौर में कुछ राहत मिल सके.
साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार को 6 महीने के लिए जीएसटी में 50 प्रतिशत की छूट मार्च महीने से देनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि एक साल का बैंक ब्याज माफ करने के साथ-साथ बैंक लोन और किश्त भरने में देरी होने पर एक साल के लिए बैंक खाते एनपीए नहीं होने चाहिए, तभी लोग कुछ राहत की सांस ले सकते हैं.
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गर्ग ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की है कि छोटे और मध्यम व्यापारियों को सहयोग कर विशेष पैकेज का इंतजाम करना चाहिए. सरकार को पोल्ट्री जैसे उद्योगों के लिए मुआवजा राशि देकर उन्हें बचाना चाहिए. प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन का निर्णय लेना जनता के हित में है. हम सबको देश और अपने भविष्य के लिए इसका पूरी तरह पालन करते हुए घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए.
