फरीदाबाद: नेशनल हाईवे नंबर 19 पर बनाए गए गदपुरी टोल प्लाजा (Gadpuri Toll Plaza) को हटाने को लेकर आंदोलनरत ग्रामीणों की मांगों को टोल प्लाजा चलाने वाली कंपनी क्यूब ने मान लिया है. अब जल्द ही ग्रामीण और टोल हटाओ संघर्ष समिति (Toll Hatao Sangharsh Samiti) धरने को खत्म करेंगी. बता दें, पिछले 41 दिनों से ग्रामीण और टोल हटाओ संघर्ष समिति के लोग धरने पर बैठे थे. जिसमें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनका समर्थन किया.
हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करण सिंह दलाल और पृथला से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया व पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने इकट्ठा होकर टोल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. धरना देने वाले नेताओं ने कहा कि टोल की इमारत गदपुरी गांव की पंचायती जमीन को कब्जा कर बनाई (Protest over toll removal ends in Faridabad) है, जिसके लिए पंचायत को किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया और यह टोल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नियमों का भी पालन नहीं करता है. जिसको लेकर टोल हटाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया और इस समिति ने हरियाणा और केंद्र के कई मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की.
जहां एक तरफ टोल हटाओ संघर्ष समिति के लोग नेताओं और मंत्रियों से मिलते रहे. वहीं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने इस मामले को लेकर जिला अदालत पलवल में एक याचिका दायर की. जिला अदालत में अभी यह मामला विचाराधीन है. टोल हटाओ संघर्ष समिति (Toll Hatao Sangharsh Samiti) और क्यूब कंपनी कें अधिकारियों के बीच करीब एक दर्जन बार बैठक हुई लेकिन सभी बैठके बेनतीजा रही. 26 जून को एक बार फिर से टोल प्लाजा पर महापंचायत बुलाई गई और कंपनी के अधिकारियों के साथ संघर्ष समिति के लोगों और नेताओं की बैठक हुई.
यह बैठक भी बेनतीजा रही जिसके बाद 28 तारीख को फिर से कंपनी के अधिकारियों के साथ नेताओं और समिति के सदस्यों की बैठक हुई और इस बैठक में दोनों के बीच निर्णायक सहमति बनी. टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में 315 रुपये की जगह अब 200 रुपये प्रति माह का पास बनाया जाएगा. गांव गदपुरी, पृथला, हरफली, डूंडसा, जटौटा और असावटी के वाहन पूरी तरह से फ्री होंगे. गदपुरी गांव के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण होने से पहले 25 लाख रुपये का विकास कराएगी। गदपुरी ग्राम पंचायत की जमीन का एनएचएआइ द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा और उसका मुआवजा ग्राम पंचायत को मिलेगा.
टोल संघर्ष समिति के संयोजक रतन सिंह सौरोत ने बताया कि बैठक में ग्राम पंंचायत की जमीन का अधिग्रहन करने के उपरांत छह माह के अंदर मुआवजा देने, गांव में सीएसआर योजना के तहत विकास कराने और राजमार्ग पर बल्लभगढ़ रेलवे पुल को सिक्स लेन का बनाने के अलावा तीन और पुल बनाने पर सहमति बनी है. इसके अलावा गदपुरी टोल के पास स्थिरत आरोही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फुट ब्रिज बनाने का भी निर्णय हुआ है. पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि यदि एनएचएआई और क्यूब कंपनी ने पंचायत के इन फैसलों को नहीं माना तो आंंदोलन को और तेज किया जाएगा. फैसलों पर कंपनी की तरफ से सहमति दी गई है. अब मुकरने पर उन्हें खुद खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
