चंडीगढ़: प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने निशाना साधा है. रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के गठन के बाद 52 वर्षों में पहली बार गेहूँ खरीद में किसान-आढ़ती की इतनी दुर्दशा हो रही है. सुरजेवाला ने गेहूं की खरीद में गड़बड़झाला का आरोप भी लगाया है.
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि किसान-आढ़ती-मजदूर प्रदेश सरकार के बदलते तुगलकी फरमानों की मार झेल रहा है. भाजपा-जजपा सरकार किसान-आढ़ती-मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने का षडयंत्र कर रही है. रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऑनलाइन माध्यम से पत्रकार वार्ता कर कही.
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के गठन के बाद 52 वर्षों में पहली बार गेहूँ खरीद में किसान-आढ़ती की इतनी दुर्दशा झेल रहा है. उन्होंने बाताया कि 27 अप्रैल, 2020 तक हरियाणा में 21.60 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई थी. वहीं पिछले वर्ष इस समय तक 91 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई थी.
उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले में मात्र 23.75 प्रतिशत गेहूँ खरीद हुई है. उन्होंने कहा कि खट्टर-दुष्यंत की जोड़ी की नीति और नीयत, दोनों में खोट है. सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा का किसान-आढ़ती और मजदूर इस बदहाली के लिए भाजपा-जजपा सरकार को कभी माफ नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि इसकी सजा जनविरोधी गठबंधन को अवश्य मिलेगी.
गठबंधन सरकार के हर रोज बदलते ‘यू-टर्न’ - रणदीप सिंह सुरजेवाला
1. 26 मार्च, 2020 को खट्टर सरकार ने किसान को गेहूँ की खरीद पर 50-125 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की थी. लेकिन आज की तारीख में गेहूँ पर एक भी फूटी कौड़ी बोनस देने की कोई चर्चा नहीं है.
2. 13 अप्रैल और 16 अप्रैल, 2020 को खट्टर सरकार ने सभी आढ़तियों को ऑनलाईन पेमेंट करने का निर्देश दिया था और सात प्राईवेट बैंकों में खाते खोलने का फरमान जारी किया था. लेकिन बाद में ये आदेश वापस लेकर पुराने सिस्टम पर खरीद करने का निर्णय लिया गया.
3. 21 अप्रैल, 2020 को खट्टर सरकार द्वारा एक बार फिर आढ़तियों की बजाय पंचायत के माध्यम से गेहूँ खरीद का निर्णय लिया गया. और बाद में इस आदेश को भी वापस ले लिया गया.
4. 24 अप्रैल, 2020 को मोदी सरकार द्वारा आदेश जारी कर एक बार फिर डायरेक्ट ऑनलाईन पेमेंट का आदेश जारी किया गया. आदेश दिया गया कि एफसीआई द्वारा खरीद तभी मान्य होगी, जब बगैर किसी कटौती के सारा पैसा डायरेक्ट ऑनलाईन पेमेंट से दिया जाएगा.
5. 27 अप्रैल, 2020 को खट्टर सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि गेहूँ खरीद का भुगतान डायरेक्ट ऑनलाईन पेमेंट से किया जाएगा.
सुरजेवाला ने कहा कि रोज बदलते ‘यू-टर्न’ फरमानों से खट्टर सरकार का अहंकार, हठधर्मिता और षडयंत्र की पोल खुल गई है. सच्चाई ये है कि आढ़ती किसान का चलता फिरता बैंक है. ये रिश्ता दशकों पुराना है परस्पर विश्वास पर आधारित है. खट्टर-दुष्यंत चैटाला सरकार इस रिश्ते को तोड़कर दशकों से चली आ रही खरीद प्रणाली, परस्पर विश्वास के रिश्ते और किसान को मिल रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को तोड़ना चाहती है. उन्होंने कहा कि वे जान लें कि वो इस षडयंत्र में कभी कामयाब नहीं होंगे.
