चंडीगढ़ : हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए गोदाम बनाने की संभावनाएं जल्दी से जल्दी तलाशें. दलाल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा भंडागार निगम तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड व हरियाणा भंडागार निगम के बीच 11 स्थानों पर नए गोदाम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके तहत भंडागार निगम द्वारा कृषि विपणन बोर्ड की भूमि पर गोदामों का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए नाबार्ड से भी फंड लिया जाएगा.
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दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित विभाग, बोर्ड व निगम मिलकर कारोबार बढ़ाने की संभावित गतिविधियों का एक रोडमैप तैयार करें. विभाग और निगमों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, आखिरकार खाली पड़ी सरकारी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग किस प्रकार से हो, इस दिशा में काम करना है. तभी हम कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बना सकते हैं.
उन्होंने कहा कि हरियाणा भले ही भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा प्रदेश है, परंतु खाद्यान्नों के उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है. उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम तथा केंद्रीय भंडागार निगम के साथ भी बातचीत की जाए और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक गोदाम बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए.
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बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के गोकलपुर व दीपालपुर टहना (रेवाड़ी), नावां नारनौल तथा शिवा गुरुग्राम में कृषि फार्म हैं, जहां पर बीज विकास के लिए भूमि को पट्टे पर दिया जाता है. इन सभी की कुल भूमि 220 एकड़ से अधिक है. गोदाम के लिए 5 या 6 एकड़ की आवश्यकता रहेगी, इसलिए इस भूमि का उपयोग भी किया जा सकता है.
इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की खरीद संबधी समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण सेल का गठन किया गया है. प्रत्येक जिले में एक उच्च अधिकारी को इन कमेटियों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. यदि किसानों को खरीद प्रक्रिया संबधी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वे जिला स्तरीय कमेटी में अपनी शिकायत रख सकते हैं. उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर उपायुक्तों को समय समय पर मण्डियों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं.
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दलाल ने कहा कि खरीद प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतें न आएं, इसके लिए अधिकारी आवश्यक प्रबंध करें. यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त मंण्डियों की भी व्यवस्था भी की जाए.
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए. मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से फसलों की खरीद की जा रही है. खरीद के बाद भुगतान भी सीधा किसानों के खाते में किया जा रहा है तथा खरीदे गए गेहूं का उठान भी तत्काल किया जा रहा है.
कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक लगभग 55 लाख से अधिक किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है. उन्होंने कहा कि सरकार की खरीद प्रक्रिया एवं सीधे भुगतान से प्रदेश के अधिकतर किसान संतुष्ट हैं. इसके साथ ही मण्डियों में कोविड-19 से बचाव के लिए सेनेटाईजर, मास्क आदि आवश्यक प्रबंध किए गए हैं.
