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हरियाणा सरकार का नए साल पर बड़ा तोहफा, पेंशन में की बढ़ोतरी

हरियाणा सरकार ने सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और विधवा पेंशन को महंगाई के साथ जोड़कर बढ़ाने का फैसला लिया है. महंगाई के आधार पर अब इसमें 250 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया है.

pension increased in haryana
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Published : Jan 3, 2020, 9:29 PM IST

चंडीगढ़: शुक्रवार हो हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की. सीएम ने बताया कि अब वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन को 2000 रु. से बढ़ाकर 2250 रु. करने का फैसला लिया गया है.

28 लाख पेंशन लेने वालों को होगा लाभ
पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी का लाभ प्रदेश के 28 लाख पेंशन भोगियों को होगा. वहीं प्रदेश में मजदूरों को भी पेंशन देने की व्यवस्था है जिसके तहत इसे बढ़ाकर 2750 रुपये किया गया है. सीएम ने कहा कि कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियम में संशोधन किया गया है. अब कोई कर्मचारी अगर 6 महीने तक भी गुमशुदा रहता है तो उसके परिवार को आर्थिक लाभ दिया जाएगा पहले यह अवधि 7 साल थी.

70 करोड़ रु का अतिरिक्त भार पड़ेगा
सीएम ने कैबिनेट के फैसलों पर बात करते हुए कहा कि नए साल पर हरियाणा सरकार ने तीन बड़ी घोषणा की है. हरियाणा में 1 जनवरी से वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन को दो हजार से बढ़ाकर 2250 रु कर दिया गया है. इस पर इस बढ़त से सरकार के ऊपर 70 करोड़ रु का सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा. फिलहाल हरियाणा में 28 लाख पेंशनधारी है और इन पर सालाना 514 करोड़ रु खर्च होता है.

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की प्रेसवार्ता.

मजदूरों की पेंशन भी बढ़ाई गई
इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दी जाने वाली पेंशन को भी 500 रु बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूकता के अभाव में असंगठित क्षेत्र के मजदूर आज भी पुरानी पेंशन ही ले रहे हैं, लेकिन अब सरकार सभी मजदूरों को 2750 रु न्यूनतम पेंशन देगी. वहीं बैठक में विधानसभा सीटों के लिए 10 साल आरक्षण बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने मांगी दुर्गा शक्ति पुलिस से मदद, 27 मिनट देरी से पहुंची टीम

झज्जर नगर पालिका बनाई गई नगर परिषद
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज झज्जर नगर पालिका का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद कर दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2011 की जनगणना में झज्जर की जनसंख्या 48,000 थी जो आज बढ़कर 50,000 से अधिक हो गई है. नियमों के अनुसार जिस कस्बे की जनसंख्या 50,000 से अधिक होती है वहां पर परिषद बनानी पड़ती है. वहीं नूंह नगरपालिका का दर्जा बढ़ाकर जल्दी नगर परिषद कर दिया जाएगा. नूंह के जिला परिषद बन जाने के बाद हरियाणा के किसी भी जिला मुख्यालय पर नगरपालिका नहीं होगी.

जेपी नड्डा से मुलाकात और विज पर बोले सीएम
मुख्यमंत्री ने अनिल विज को लेकर बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा पर कहा कि उनसे सीएए को लेकर और दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा हुई है जो अभी बताने की बात नहीं है. सीएम ने कहा विज के साथ बातचीत हो चुकी है, कोई समस्या नहीं है, मामला हल हो गया है.

ये भी पढ़ें: पलवल में सीवरेज निर्माण में मिलावटखोरी का आरोप, 'ठेकेदार कर रहा घटिया सामग्री इस्तेमाल'

चंडीगढ़: शुक्रवार हो हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की. सीएम ने बताया कि अब वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन को 2000 रु. से बढ़ाकर 2250 रु. करने का फैसला लिया गया है.

28 लाख पेंशन लेने वालों को होगा लाभ
पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी का लाभ प्रदेश के 28 लाख पेंशन भोगियों को होगा. वहीं प्रदेश में मजदूरों को भी पेंशन देने की व्यवस्था है जिसके तहत इसे बढ़ाकर 2750 रुपये किया गया है. सीएम ने कहा कि कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियम में संशोधन किया गया है. अब कोई कर्मचारी अगर 6 महीने तक भी गुमशुदा रहता है तो उसके परिवार को आर्थिक लाभ दिया जाएगा पहले यह अवधि 7 साल थी.

70 करोड़ रु का अतिरिक्त भार पड़ेगा
सीएम ने कैबिनेट के फैसलों पर बात करते हुए कहा कि नए साल पर हरियाणा सरकार ने तीन बड़ी घोषणा की है. हरियाणा में 1 जनवरी से वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन को दो हजार से बढ़ाकर 2250 रु कर दिया गया है. इस पर इस बढ़त से सरकार के ऊपर 70 करोड़ रु का सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा. फिलहाल हरियाणा में 28 लाख पेंशनधारी है और इन पर सालाना 514 करोड़ रु खर्च होता है.

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की प्रेसवार्ता.

मजदूरों की पेंशन भी बढ़ाई गई
इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दी जाने वाली पेंशन को भी 500 रु बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूकता के अभाव में असंगठित क्षेत्र के मजदूर आज भी पुरानी पेंशन ही ले रहे हैं, लेकिन अब सरकार सभी मजदूरों को 2750 रु न्यूनतम पेंशन देगी. वहीं बैठक में विधानसभा सीटों के लिए 10 साल आरक्षण बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है.

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झज्जर नगर पालिका बनाई गई नगर परिषद
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज झज्जर नगर पालिका का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद कर दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2011 की जनगणना में झज्जर की जनसंख्या 48,000 थी जो आज बढ़कर 50,000 से अधिक हो गई है. नियमों के अनुसार जिस कस्बे की जनसंख्या 50,000 से अधिक होती है वहां पर परिषद बनानी पड़ती है. वहीं नूंह नगरपालिका का दर्जा बढ़ाकर जल्दी नगर परिषद कर दिया जाएगा. नूंह के जिला परिषद बन जाने के बाद हरियाणा के किसी भी जिला मुख्यालय पर नगरपालिका नहीं होगी.

जेपी नड्डा से मुलाकात और विज पर बोले सीएम
मुख्यमंत्री ने अनिल विज को लेकर बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा पर कहा कि उनसे सीएए को लेकर और दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा हुई है जो अभी बताने की बात नहीं है. सीएम ने कहा विज के साथ बातचीत हो चुकी है, कोई समस्या नहीं है, मामला हल हो गया है.

ये भी पढ़ें: पलवल में सीवरेज निर्माण में मिलावटखोरी का आरोप, 'ठेकेदार कर रहा घटिया सामग्री इस्तेमाल'

Intro:एंकर -
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नववर्ष को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की । वहीं इससे पहले हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसलो कि भी जानकरी दी गई । आज कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए हैं । इससे पहले मुख्यमंत्री ने नव वर्ष के उपलक्ष्य पर कई बड़े फैसलों की जनकरी दी । सीएम ने बताया कि अब व्रद्ध , विकलांग ओर विधवा पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 2250 करने का फैसला लिया गया है । पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी का लाभ प्रदेश के 28 लाख पेंशन भोगियों को होगा । मजदूरों को भी पेंशन देने की व्यवस्था है के तहत इसे बढ़ाकर 2750 रुपये किया गया है । वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियम में संशोधन किया है । अब कोई कर्मचारी अगर 6 महीने तक भी गुमशुदा रहता है तो उसके परिवार को आर्थिक लाभ दिया जाएगा पहले यह अवधि 7 साल थी । हालांकि इसमी केवल वेतन और आर्थिक लाभ दिए जाएंगे नोकरी नही , कर्मचारी के लौटने पर पुनःह उसे बहाल कर दिया जाएगा । वहीं हरियाणा फ़िल्म नीति मे संसोधन किया गया है हरियाणा फ़िल्म सेल के बजाय अब इसे हरियाणा फ़िल्म प्रमोशन बोर्ड कहा जायेगा । वहीं निचली अदालतों का काम अब हिंदी में किया जाएगा , अदालत के आदेश भी अब हिंदी में दिए जाएंगे अंग्रेजी में भी आदेश की कॉपी ली जा सकेगी , इसके साथ ही सरकार ने हाईकोर्ट में भी हिंदी में कामकाज शुरू करने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा है । राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से हाईकोर्ट में हिंदी में कामकाज शुरू करवाने की व्यवस्था करवा सकते हैं । वहीं अनुसूचित जाति के लिए 10 के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है इसके लिए राज्यों की विधानसभा भी इसे पारित करना है इसके लिए 20 और 21 जनवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है
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हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों के लिए लिए गए कई अहम फैसलों की जानकरी दी । इससे पहले मुख्यमंत्री ने अनिल विज को लेकर कार्यकारि राष्टीय अध्यक्ष से चर्चा पर भी स्पष्ठ करते हुए कहा कि उनसे सीएए को लेकर ओर दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा हुई है जो अभी बताने की नही है । सीएम ने कहा विज के साथ बातचीत हो चुकी है, कोई समस्या नही है मामला हल है । यह वर्ष सुशांशन संकल्प वर्ष मनाने का फैसला लिया गया है । वहीं रोडवेज की हड़ताल के एलान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कर्मचारी किलोमीटर स्कीम को वापस लेने के लिए के लिए कह रहे हैं उनको बता दें कि किलोमीटर स्कीम वापस नहीं होगी । हर राज्य की अपनी किलोमीटर स्कीम है हमारी भी इसी तरीकें से किलोमीटर स्कीम बनाई गई है ।
सीएम ने कहा हड़ताल नही हो इसके लिए प्रयास है और बातचीत से कोशिश की जाएगी , सीएम ने कहा अगर रोड़वेज कर्मचारी हड़ताल पर जाते है तो लोगों को असुविधा नही आने दी जाएगी इसके लिए व्यवस्था की जाएगी । हाई कोर्ट ने भी एक मामले में सरकार को पॉलिसी बनाने का अधिकार दिया था और देश के कई राज्यों में किलोमीटर आधारित बस स्कीम चल रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोडवेज कर्मचारियों से आगामी 7 और 8 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा नहीं लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण जनता परेशान होती है और सरकार उन्हें परेशान नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार रोडवेज यूनियन से बात कर रही है और उम्मीद है कि मामले का समाधान हो जाएगा।
बाइट - मनोहर लाल , मुख्यमंत्री हरियाणा
वीओ -
नए साल पर हरियाणा ने 3 बड़ी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। हरियाणा में 1 जनवरी से वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन को दो हजार से बढ़ाकर ₹2250 कर दिया गया है । इस पर इस बढ़त से सरकार के ऊपर ₹70 करोड़ का सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा । फिलहाल हरियाणा में 28 लाख पेंशनधारी है और इन पर सालाना 514 करोड रुपए खर्च होता है ।
इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दी जाने वाली पेंशन को भी ₹500 बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूकता के अभाव में असंगठित क्षेत्र के मजदूर आज भी पुरानी पेंशन ही ले रहे हैं, लेकिन अब सरकार सभी मजदूरों को ₹2700 न्यूनतम पेंशन देगी ।
हरियाणा में एमबीबीएस और बीडीएस के स्नातक कोर्सों में आरक्षण की व्यवस्था है।लेकिन सरकार ने आज एक अहम फैसला करते हुए अब डॉक्टर की स्नातकोत्तर पढ़ाई में भी आरक्षण लागू करने की घोषणा की है ।
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले शैक्षिक सत्र से ही आरक्षण लागू हो जाएगा। इसके साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को भी 10 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज झज्जर नगर पालिका का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2011 की जनगणना में झज्जर की जनसंख्या 48000 थी जो आज के बढ़कर 50,000 से अधिक हो गई है। नियमों के अनुसार जिस कस्बे की जनसंख्या 50,000 से अधिक होती है वहां पर परिषद बनानी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नुहं नगरपालिका का दर्जा बढ़ाकर जल्दी नगर परिषद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नुह के जिला परिषद बन जाने के बाद हरियाणा के किसी भी जिला मुख्यालय पर नगरपालिका नहीं होगी ।
Conclusion:वीओ -
इसके साथ ही हरियाणा के नागरिकों को डायनमिक डेटा तैयार किया जा रहा है इसके लिए परिवार पहचान पत्र बनाया जाएगा , इसके लिये एक नया विभाग सिटिज़न रेसोर्सज इन्फॉर्मेशन विभाग ( नागरिक संशाधन सूचना विभाग ) बनाया जाएगा । वहीं मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एससी बीसी और एक्स सर्विस मेन श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा
हारकोर्स में 10 फीसदी सीटे बढ़ाई जाएंगी । झज्जर नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया
। अब अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर नगर पालिका,परिषद और निगम बनाने के लिए जनगणना से पहले भी फैसला लिया जाएग ।
एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है , कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में अनूप धानक और संदीप सिंह की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है ।
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