हरियाणा बजट 2022: मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया 1,77,255 करोड़ का बजट, जानिये किस क्षेत्र के लिए कितना बजट ?

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गठबंधन सरकार का तीसरा बजट पेश किया है. बजट में हरियाणा सरकार ने सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है. आइए जानते हैं. खट्टर सरकार ने किस क्षेत्र लिए कितना बजट देने की घोषणा की है.

चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 (haryana budget 2022) का बजट पेश किया. सीएम मनोहर लाल ने कुल 1,77,255.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जो पिछले वित्त वर्ष से 15.6% अधिक है. गौरतलब है कि साल 2021-22 के लिए हरियाणा का बजट 1,53,384.40 करोड़ रुपये था. बजट में हरियाणा सरकार ने सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है. आइए जानते हैं. खट्टर सरकार ने किस क्षेत्र लिए कितना बजट देने की घोषणा की है.

महिला दिवस पर सीएम ने महिलाओं को दी सौगात- सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदन में बजट 2022 पेश करते हुए महिलाओं को कई सौगाते दी हैं. सीएम ने महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हरियाणा की महिलाओं ने खेल से लेकर राजनीति तक के क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है. सदन में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्व. सुषमा स्वराज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटी भारत की सभी बेटियों के लिए प्रेरणा थीं. उन्होंने कहा कि आज वे उनके नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा करते हैं. इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल कर चुकी महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और 5 लाख का इनाम दिया जाएगा.

बजट में हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं.

महिला उद्यमियों के लिए महिला मातृशक्ति उद्यमति योजना की शुरुआत करने की घोषणा की. साथ ही, सीएम ने 5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार की महिलाओं को 3 लाख रुपये तक के आसान ऋण, 3 साल के लिए 7 फीसदी की दर से ऋण देने का ऐलान किया. वहीं, सीएम ने प्रदेश में काम करने वाली महिलाओं के रहने के लिए महिला हॉस्टल बनाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह हॉस्टल फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला शहर में बनेंगे, जिससे कामकाजी महिलाओं को रहने और खाने की परेशानियों से निजात मिल सकेगी.

बेटियों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने किए तीन नए सरकारी महिला कॉलेज खोलने की घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि भिवानी और सोनीपत जिले में ये सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे, ताकि बेटियों को दूर शहरों का रुख न करना पड़े. ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10 हजार स्वयं सहायता समूह बनाने का ऐलान किया गया. सरकार भी स्वयं सहायता समूहों की मदद करेगी. सीएम ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

बजट में हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं.

खेती और किसानों को बजट में क्या मिला?- उन्होंने इस साल कृषि क्षेत्र पर सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च का ब्यौरा जारी किया. सीएम ने बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में बताया कि इस साल कृषि कल्याण के लिए 5,988.76 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है. पिछली बार के बजट से इस बार का बजट 27 फीसदी बढ़ा है. बजट पढ़ने के दौरान सीएम ने कहा कि मेरी फसल, मेरा ब्यौरा- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदारी हो रही है. बारिश और कीटों के कारण खराब हुई फसलों पर किसानों को 561 करोड़ का मुआवजा दिया गया. सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है. इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 खण्डों में 'उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम' चलाया जाएगा.

इसके अलावा मोटे अनाज पर अनुसंधान के लिए और उत्पादक में सुधार के लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी. सीएम ने कहा कि HSAMB को नई ग्रामीण सड़कों के लिए 200 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है. सीएम ने कहा कि गर्मी सीजन की मक्का की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी. फसल समूह विकास कार्यक्रम' के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना कराई जाएगी. फसल विविधिकरण कार्यक्रम' के तहत बीस हजार एकड़ में फसल विविधिकरण का लक्ष्य रखा गया है.

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सीएम ने कहा कि मत्स्य पालकों को भी 'किसान क्रेडिट कार्ड' की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा भिवानी में एक्वापार्क सेंटर ऑफ एक्सीलैंस और गुरुग्राम में पीपीपी मॉडल पर आधुनिक एक्वैरियम बनाया जाएगा. वहीं प्रदेश की चीनी मिलों में 'गुड़ इकाइयां' स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. एकमुश्त निपटान योजना' के तहत 30 नवम्बर, 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋणों की मूल राशि का भुगतान करने पर किसानों की दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज की पूरी राशि माफ की जाएगी.

स्वास्थ्य क्षेत्र को 8925 करोड़ का प्रावधान- सीएम ने इस बार बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8925 करोड़ का प्रावधान किया है. पिछले साल की तुलना में इस बार स्वास्थ्य बजट 21.65 फीसदी अधिक है. सरकार ने बजट 2021 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7731 करोड़ का प्रावधान किया था. सदन में बजट पेश करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है. आगामी तीन वर्षों में चरणबध्य तरीके से सीएचसी और पीएचसी को भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किया जाएगा. जिसमें आयुष सुविधाएं और पोषण संबधित मार्ग दर्शन सहित स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़ी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी. साथ ही सीएम ने कहा कि करीब 40 किमी दूरी पर स्थिति सभी उपमंडल स्तरीय अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति के प्रावधान के साथ 100 बेड के अस्पताल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा.

बजट में हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं.

सरकार ने न्यूनतम आय 1.80 लाख रुपये वाले परिवारों को हर 2 साल में मुफ्त मेडिकल टेस्ट की घोषणा की. दिव्यांगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और स्वास्थ्य देखभाल खर्च पूरा करने में सरकारी सहायता की आवश्यकता है. 70 या इससे अधिक विकलांगता वाले सभी दिव्यांगों की पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम हैं उन्हें आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पूर्ण चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी. सीएम ने कहा कि साल 2022-23 में राज्य के किसी एक मेडिकल कॉलेज में हरियाणा स्वास्थ्य विज्ञान संशलेषण और अनुसंधान केंद्र स्थापित हो जाएगा. सरकार केंद्र के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी. पीजीआई रोहतक में 2022-23 में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने के साथ ही पलवल, चरखी दादरी, पंचकूला, फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज और जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़ सिरसा के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे.

हरियाणा में खुलेंगी 1100 खेल नर्सरियां- इस बजट में खेल और युवाओं के लिए कुल 540.50 करोड़ का बजट पेश किया गया. ये बजट साल 2021-22 से 37.2 फीसदी अधिक है. सीएम ने बताया कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की मदद और चोट लगने पर उपचार के लिए पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है. जहां स्पोर्ट्स इंजरी से लेकर फिजियोथैरेपी और वैज्ञानिक केल प्रशिक्षण उपलब्ध होगा. इसी तर्ज पर करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम में केंद्र खोले जाएंगे. सीएम ने कहा कि खेल अकादमी योजना के तहत सरकार की कई स्पोर्ट्स कैटेगरी के 10 डे बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमी को शुरू करने की योजना है. यहां पर सरकारी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. इनकी देखरेख के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की एक कमेटी गठित की जाएगी.

बजट में हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं.

राष्ट्रीय खेल संस्थान (NIS) की तर्ज पर पंचकूला में संस्थान बनाने की योजना है. जहां स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी और खेल प्रशिक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जा सकते हैं. इस साल एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि का एक तिहाई हिस्सा जारी करने का फैसला लिया है ताकि वो अपने खेलों की तैयारी कर सकें. खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां खोलने का प्रस्ताव है जिनमें से 500 सरकार द्वारा चलाई जाएंगी जबकि 600 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को आवंटित की जाएंगी. इससे 2500 युवा लाभान्वित होंगे.

सीएम खट्टर ने शिक्षा जगत के लिए खोला पिटारा- इस साल प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर के लिए 20250.57 करोड़ का बजट जारी किया गया है. पिछली बार के बजट से इस बार का बजट 17.6 फीसदी बढ़ा है. बजट अभिभाषण के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा. नया स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का ऐलान, जिसके तहत छात्रों की साल में दो बार स्वास्थ्य जांच होगी. इसके अलावा संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या 138 से बढ़ाकर 500 किया जाएगा. इनमें कंप्यूटर लैब की भी सुविधा होगी. शैक्षणिक संस्थाओं में सुरक्षित वाहनों की कमी के कारण लड़कियों के डॉप आउट ना हो इसके लिए सरकार एक प्रस्ताव रखा है. सीएम ने कहा कि इस योजना का नाम 'साथी एवं सुरक्षित सुलभ एवं हरियाणा पहल' के नाम से योजना शुरू की जाएगी. ये सुविधा अप्रैल से शुरू होगी. यह सुविधा खासकर उन लड़कियों के लिए होगी जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी नर्सिंग स्कूल, सरकारी चिकित्सा संस्थानों, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शुरू की जाएगी.

सीएम ने कहा कि 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए विषयवार ओलंपियाड होगा. इसके अलावा 10वीं से 12वीं के छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे. शैक्षणिक संस्थान नेतृत्व विकास कार्यक्रम का ऐलान, जिसके तहत शिक्षकों को प्रबंधन और नेतृत्व के गुर सिखाए जाएंगे. 21वीं शताब्दी के कौशल को बढ़ावा देने के लिए एटीएल के तहत50 स्टेम लैब की स्थापना की जाएगी. जहां थ्रीडी प्रिटिंग, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन मैनेजमेंट आदि में एक्सपोजर और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. सीएम ने कहा कि सभी अच्छे शिक्षक अच्छे प्राचार्य शिक्षक नहीं हो सकते. शिक्षण संस्थान जटिल संस्थान होते है. शिक्षकों को टीचर और हेडमास्टर और प्राचार्य की भूमिका निभाने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है. सीएम ने कहा कि मैं शिश्रण संस्थान नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं.जो शैक्षणिक संस्थानों के मुखिया के तौर पर नियुक्त होने वालों के लिए अनिवार्य होगा.

रोजगार के लिए बजट में 1671 करोड़ का ऐलान- सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कौशल विकास और रोजगार क्षेत्र के लिए 1671 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया (Haryana Budget 2022) है. जो मौजूदा वित्त विर्ष से 23 फीसदी अधिक होगा. मनोहर लाल ने अपने बजट भाषण में बताया कि प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के मौकों और सरकार में अस्थायी कार्य आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए सक्षम युवा प्लेसमेंट सेल और हरियाणा रोजगार पोर्टल एक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किए गए हैं. 14,574 कर्मियों और 27 जॉब एग्रीगेटर्स को रोजगार पोर्टल से जोड़ा गया है. इस साल प्रदेश में 200 रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा. सीएम ने कहा कि विदेश में नौकरी के मौके देख रहे युवाओं के लिए हरियाणा सकार ने एक कौशल प्रशिक्षण एवं विकास तंत्र बनाया है. जो विदेशों में रोजगार तलाश रहे युवाओं को कौशल प्रदान करेगा. इसमें विदेशों में प्लेसमेंट के अवसर की तलाश करने के लिए विदेश सहयोग विभाग में हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सैल स्थापित किया जाएगा. जो अगले दो साल में एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण और प्लेसमेंट दिलाएगा.

मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कौशल विकास के तहत विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय गुरु-शिष्य कौशल प्रशिक्षण तंत्र की स्थापना करेगा. जिसके तहत शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके लिए प्रमाणित शिल्पकारों को गुरु के रूप में नामित किया जाएगा. साल 2022-23 में इसके तहत 25 हजार गुरु और 75 हजार शिष्यों समेत एक लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. दोहरी शिक्षा प्रणाली के तहत मौजूदा वक्त में 306 व्यावसायिक इकाइयों में प्रशिक्षण के दौरान उद्योग के अनुभव के साथ कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है. 2022-23 में 44 व्यावसायिक इकाइयों को जोड़ने का लक्ष्य है. HSIIDC द्वारा SVSU और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों की मदद के लिए अपने औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे. अप्रेंटिस अधिनियम के तहत कुल 78 सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को रजिस्टर्ड किया गया है बीते वित्त वर्ष में राष्ट्रीय अप्रेटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत 14,387 अपरेंटिस नियुक्त किए गए हैं. साल 2017-18 से अब तक प्रति लाख जनसंख्या पर प्रशिक्षुओं की नियुक्ति में हरियाणा देश में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है.