चंडीगढ़: हरियाणा में सभी ग्रामीण परिवारों को पानी का कनेक्शन देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, हरियाणा सरकार 'जल जीवन मिशन' के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है और हरियाणा इस लक्ष्य को राष्ट्रीय लक्ष्य जोकि वर्ष 2024 है, से बहुत पहले पूरा कर लेगा.
सीएम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ की बैठक
यह जानकारी गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित जल 'जल जीवन मिशन' की समीक्षा बैठक के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने दी. बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि 29.72 लाख घरों का सर्वेक्षण किया गया है और शेष घरों का भी सर्वेक्षण का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा.
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बैठक में यह भी बताया गया कि दिसंबर 2019 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 11.82 लाख घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध थे. दिसंबर 2019 से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण घरों में 9.28 लाख नियमित पानी के कनेक्शन जारी किए हैं, शेष 8.62 लाख घरों में जल्द घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये जायेंगे.
तीन श्रेणियों में किया जा रहा कार्य
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है. योजना के अनुसार श्रेणी-1 में ऐसे गांव शामिल हैं जहां पानी के स्रोत की कोई समस्या नहीं है. श्रेणी-2 में उन गांवों को सम्मिलित किया है जहां ग्रीष्मकाल में पानी की समस्या हो सकती है और श्रेणी-3 में ऐसे गांव शामिल हैं जहां पानी के स्रोत की समस्याएं हैं.
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि 12 मई, 2020 को, जल जीवन मिशन के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन प्रदान करने के लिए हरियाणा वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया गया था और जल शक्ति ’मंत्रालय द्वारा राज्य की कार्य योजना को व्यापक रूप से सराहा गया. मंत्रालय द्वारा माइक्रो और मैक्रो योजना को उत्कृष्ट स्थान दिया गया था और वे चाहते हैं कि अन्य राज्य जल जीवन मिशन में आगे बढ़ने के लिए हरियाणा स्वरूप का अनुकरण करें.
2019 में शुरू किया गया था 'जल जीवन मिशन'
जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर घर में पाइपयुक्त पानी पहुंचाना है. हरियाणा में इस मिशन को मुख्यमंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था. इस योजना के शुभारंभ के बाद, राज्य सरकार ने पानी कनेक्शन के नियमित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए रोड कट शुल्क के रूप में 2000 रुपये प्रति नये कनेक्शन को माफ करने का निर्णय लिया.
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बैठक में बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए जिला उपायुक्तों, विभाग के अधिकारियों और आम जनता के लिए विभिन्न डैशबोर्ड बनाए गए. मुख्यमंत्री ने 29 अप्रैल, 2020 को आम जनता के लिए जल जीवन मिशन डैशबोर्ड लॉन्च किया, जो कि विभाग की वेबसाइट https: //phedharyana.govin/PHED-Dashboard/Index.html पर उपलब्ध है. बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन प्रसाद, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव आशिमा बराड़ उपस्थित रहे.
