भिवानी: हरियाणा बजट को लेकर 17 से 19 फरवरी के बीच मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के सभी विधायकों से मंत्रणा करेंगे तथा उनसे अपने-अपने जिलों की समस्याओं को रखने का अवसर देंगे ताकि बजट में इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रावधान किया जा सके.
इसी को लेकर स्वराज इंडिया पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश के सभी विधायकों को 16 जनवरी को समस्याएं ज्ञापन के माध्यम से सौंपने का निर्णय लिया है. ये जानकारी आज भिवानी में स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपक लांबा ने दी.
दीपक लांबा ने कहा कि उनकी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है इसलिए उन्हें चिंता है कि वर्ष 2013-14 में हरियाणा में जहां प्रति व्यक्ति कर्ज 28,778 रु था वह वर्ष 2018-19 में 5 सालों के दौरान बढ़कर 63,078 रु हो गया. इस प्रकार पिछले 5 सालों के दौरान हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति पर 132 % कर्ज में वृद्धि हुई है.
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इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार के शराब बिक्री नीति पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार पंचायतों से ठेके निकलवाने के लिए रिजर्वेशन मांग रही है वहीं दूसरी तरफ शराब बिक्री के लक्ष्य को बढ़ा रही है. उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2014-15 मई 3470 करोड़ रुपए एक्साइज टैक्स के रूप में इकट्ठा किए गए थे. जबकि वर्ष 2019 बीच में शराब बेचने के लिए इसकी एवज में 7000 करोड़ रुपए शराब बिक्री टैक्स के माध्यम से इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा था.
ऐसे में उन्हें प्रदेश सरकार की ग्रामीण क्षेत्र में शराब की बिक्री रोकने की मंशा पर कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई दे रहा है इसलिए उनकी मांग है कि प्रदेश सरकार वर्तमान बजट सत्र में प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज शराब बिक्री व बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने संबंधी आंकड़ों पर श्वेत पत्र जारी करे ताकि भ्रम की स्थिति खत्म हो सके.
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