भिवानी: हरियाणा प्रदेश ने भी अपनी शिक्षा नीति में बदलाव किया है. शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2019 के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम को आठवीं से बढ़ाकर 12वीं तक किया जाएगा.
जुलाई से लागू होगी नई शिक्षा नीति
उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश ने भी अपनी शिक्षा नीति में बदलाव कर नैतिक शिक्षा और गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया है. नई शिक्षा नीति अगले महीने तक देशभर में लागू कर दी जाएगी. शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति 2019 के तहत देशभर में 10 लाख अध्यापकों के पदों को भी भरा जाएगा.
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क्या है शिक्षा अधिकार अधिनियम
- 12वीं कक्षा तक हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
- सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों द्वारा किया जाएगा
- निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे
- गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा
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