नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को बिजली कंपनियों का कैग से विशेष ऑडिट कराने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया. कैग के पैनल में शामिल बाहरी ऑडिटर से इन कंपनियों का ऑडिट किया जाएगा, ताकि दिल्ली के लोगों को बिजली सब्सिडी का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ मिल सके. मंगलवार को दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर 27 मार्च को ही बिजली कंपनियों का यह विशेष ऑडिट कराने का आदेश दे दिया गया था और मंजूरी के लिए इसकी फाइल एलजी के पास भेज दी गई थी. लेकिन लगभग 3 सप्ताह तक एलजी इस फाइल को लेकर बैठे रहे अब जाकर उन्होंने मंजूरी दी है.
इसके बाद दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया. इतना ही नहीं आतिशी ने यह भी एलजी पर आरोप लगाया कि फाइल को मंजूरी देने में इतनी देर करने के बावजूद एलजी ऑडिट का क्रेडिट खुद लेने में लगे हुए हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता के काम में रोड़ा अटकाने में माहिर एलजी अब केजरीवाल सरकार के किए जा रहे अच्छे कामों की क्रेडिट लेने में भी जुट गए हैं.
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आतिशी ने कहा के मुख्यमंत्री के आदेश पर बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश दे दिया गया है, और बिजली कंपनियों की तरफ से कोई गड़बड़ी न की गई हो इसका पता लगाने के लिए ऑडिट कराना जरूरी था. ऊर्जा मंत्री के अनुसार इस विशेष ऑडिट में देरी की वजह एलजी हैं, ना कि सरकार क्योंकि एलजी के पास लगभग 3 हफ्ते पहले ही फाइल भेज दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर साइन करने की बजाय इसे जबरदस्ती अपने पास रखा और उल्टा अब इसका श्रेय भी खुद लेने में लगे हुए हैं. आतिशी ने कहा कि एलजी और अफसरों ने दिल्ली सरकार के बिजली कंपनियों के बोर्ड में लगाए गए विशेषज्ञों को दिसंबर में हटा दिया, जबकि सरकार ने इस बोर्ड में पॉलिसी एक्सपर्ट बिजली के क्षेत्र के एक्सपर्ट देश के बेस्ट सीए लगाए गए थे. साथ ही उन्होंने एलजी की बिजली कंपनियों से सांठगांठ का भी आरोप लगाया है.
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