नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का अनुबंध बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है.
जहां हर बार यह अनुबंध निर्धारित समय के लिए बढ़ाया जाता था वहीं इस बार स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति तक अतिथि शिक्षकों को ना हटाए जाने का आदेश जारी किया गया है.
दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों का बढ़ाया अनुबंध
बता दें कि अतिथि शिक्षकों के अनुबंध की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक थी. वहीं दिल्ली सरकार ने इस अनुबंध को आगे बढ़ा दिया है. अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे अतिथि शिक्षकों ने थोड़ी राहत की सांस ली. इस बार शिक्षकों का अनुबंध किसी तारीख तक न बढ़ाकर उनके पद स्थायी शिक्षकों द्वारा भरे जाने तक बढ़ाया है.
'60 साल की पॉलिसी को किया जाए पारित'
जहां सरकार के इस फैसले से अतिथि शिक्षकों ने राहत की सांस ली है वहीं ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के सदस्य शोएब राणा ने सरकार के इस फैसले पर असंतोष जताया है.
उन्होंने कहा कि अनुबंध भले ही बढ़ा दिया हो लेकिन अभी भी अतिथि शिक्षकों के सिर पर तलवार लटक रही है. उनका कहना है कि स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति का काम तेजी से चल रहा है. ऐसे में कहीं से भी अतिथि शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई.
वहीं ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन की मांग है कि उनकी नौकरी सुरक्षित की जाए और उनके लिए 60 साल की पॉलिसी को पारित किया जाए.
