अनाधिकृत कॉलोनी: विजेंद्र गुप्ता ने चर्चा के लिए केजरीवाल सरकार को किया चैलेंज

विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों के कानून को पास तो केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है. लेकिन रजिस्ट्री करने के लिए जिस मैन पावर और पहले जो तैयारियां करनी पड़ती है, उसे दिल्ली सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सरकार को अनाधिकृत कॉलोनियों पर चर्चा करने को लेकर खुली चुनौती दी है.

विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों के कानून को पास तो केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है. लेकिन रजिस्ट्री करने के लिए जिस मैन पावर और पहले जो तैयारियां करनी पड़ती है, उसे दिल्ली सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है.

विजेंद्र गुप्ता कहा कि मैं चैलेंज करता हूं दिल्ली सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों के ऊपर विधानसभा सत्र में चर्चा करें. क्योंकि अगर चर्चा होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. इस काम को दिल्ली सरकार पिछले 5 साल से लटका रही थी. उसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस कानून को संसद के जरिए पास करके इसे लागू किया है. यदि चर्चा होगी तो इस बात का खुलासा होगा ओर आम आदमी पार्टी की सच्चाई सबके सामने आ जाएगा.

16 दिसम्बर से रजिस्ट्री काम शुरू

बता दें कि 16 दिसम्बर से राजधानी दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री का काम शुरू हो जाएगा. दिल्ली में 21 सब रजिस्ट्रार के ऑफिस है. जिसमें काफी सारे दफ्तरों की हालत खराब है. ना वहां पर मैन पावर है और ना ही वहां पर टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जिससे की रजिस्ट्री का काम आसानी से हो पाए.

रजिस्ट्री करना एक चुनौती भरा काम
दरअसल सबसे बड़ी चुनौती है, अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री करने की है, क्योंकि 10 लाख लोग एक साथ रजिस्ट्री कराने के लिए लाइन में लगेंगे और इन सभी लोगों की रजिस्ट्री करना एक चुनौती भरा काम होगा.