नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष सुरजीत सिंह पवार ने निगम द्वारा हाल ही में शुरू की गई नई लघु उद्योग लाइसेंस नीति के मॉड्यूल पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ तो निगम लगातार अपने क्षेत्र की जनता को सीलिंग के नोटिस भेज रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की नीति की शुरुआत करके लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रहा है.
नेता विपक्ष सुरजीत सिंह पवार ने कहा कि ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं हो सकती. एक तरफ आप लघु उद्योगों को बढ़ावा दें और दूसरी तरफ लगातार सीलिंग के नोटिस जनता को भेजे जाएं. निगम लगातार जनता के बीच भ्रमात्मक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है.
जनता के हाथ में झुनझुना !
नेता विपक्ष ने कहा-
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निगम द्वारा नई नीति की शुरुआत क्षेत्र की जनता के हाथ में झुनझुना पकड़ाने जैसी है. इस बात को जनता भी भली-भांति समझती है, जिसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता देगी. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने की घोषणा की थी. जिससे सीधे तौर पर 40 लाख लोगों को फायदा होगा, लेकिन इस पूरी घोषणा को लेकर ना तो कोई नोटिफिकेशन निकाला गया है और ना ही जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई दिख रही है.
नेता विपक्ष ने सीधे तौर पर निगम की नीतियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ निगम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार लोगों को सीलिंग के नोटिस भेजे जा रहे हैं.
