चुनाव से पहले मोदी सरकार दिल्लीवालों को दे सकती है बड़ा तोहफा, जल्द हो सकता है ऐलान

केंद्र सरकार दिल्ली के विधानसाभा से पहले छात्रों और बुजुर्गों को मेट्रो किराए में रियायत दे सकती है. इसमें दिव्यांगों को भी शामिल किया जा सकता है.

नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव से पहले छात्रों और बुजुर्गों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है. मेट्रो में सफर करने वाले छात्रों और बुजुर्गों को किराए में रियायत देने के लिए केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है.

फिलहाल यह तय नहीं हो पाया है कि उन्हें कितनी रियायत मिलेगी, लेकिन रियायत देने का मन बना लिया गया है. इसमें दिव्यांगों को भी शामिल किया जा सकता है. विधानसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा होने की संभावना है.

मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सफर
जानकारी के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र लंबे समय से छात्रों के लिए मेट्रो में रियायती पास देने की मांग डीएमआरसी और सरकार से करते रहे हैं. इसके अलावा हाल ही में दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर को शुरु करेंगे. इसका खर्च उठाने की बात भी दिल्ली सरकार ने कही थी. ऐसे में अब केंद्र सरकार छात्रों और बुजुर्गों को मेट्रो में सफर के दौरान किराए पर रियायत देने के लिए मन बना चुकी है. इसके लिए तकनीक को लेकर काम चल रहा है और उसके पूरे होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा.

तकनीक पर चल रहा काम
डीएमआरसी सूत्रों की माने तो उन्हें मंत्रालय की तरफ से उस तकनीक पर काम करने के लिए कहा गया है जिससे छात्रों एवं बुजुर्गों को किराए में रियायत दी जा सके. तकनीक के सहारे इस योजना को अमलीजामा पहनाया जा सकता है. डीएमआरसी सूत्रों ने बताया कि वह इसे लेकर काम कर रहे हैं और जल्दी छात्रों एवं बुजुर्गों को खुशखबरी मिल सकती है.

इस योजना के लागू होने से छात्रों एवं बुजुर्गों को 40 से 50 फ़ीसदी तक की रियायत दी जा सकती है. केंद्र सरकार लंबे समय से छात्रों और बुजुर्गों को का किराया कम करने की बात करती रही है. लेकिन अब जल्दी से यह वादा पूरा होने की संभावना दिख रही है.

रोजाना लाखों छात्र एवं बुजुर्ग करते हैं सफर
डीएमआरसी के अनुसार दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क फिलहाल 377 किलोमीटर लंबा है और इस पर 274 मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं. इसमें रोजाना लाखों की संख्या में छात्र एवं बुजुर्ग सफर करते हैं. केंद्र सरकार द्वारा इन लाखों लोगों को राहत देने की तैयारी है.

इससे एक तरफ जहां मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों और बुजुर्गों को भी सहूलियत मिलेगी. फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया के लिए डीएमआरसी एवं केंद्र सरकार के स्तर पर काम चल रहा है जिसमें जल्द ही बड़ा निर्णय हो सकता है.