नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. इस बीच केंद्र सरकार ने बकायदा अधिसूचना जारी कर दिल्ली में एमसीडी के वार्डों के परिसीमन का आदेश जारी करने के बाद अब वार्डों को आरक्षित करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. (Notification issued regarding reservation of wards) अधिसूचना का आदेश जारी होते ही वार्डों में आरक्षण का आदेश भी लागू हो जाएगा. वहीं, कांग्रेस ने पहले ही दिल्ली में एमसीडी के वार्डों के परिसीमन को लेकर आपत्ति जताई है. कांग्रेस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी.
दिल्ली में एमसीडी के प्रमुख चुनावों को लेकर परिसीमन के ड्राफ्ट को अंतिम स्वरूप देकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है. इसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में एमसीडी के कुल अंदर 250 वार्ड होंगे. जिसमें से 42 वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है. यह 42 वार्ड कौन से होंगे, अभी स्पष्ट नहीं है.
इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली में कौन से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. साथ ही बाकी बचे 208 वार्डों में से 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे. जबकि 104 वार्ड पुरुषों के लिए आरक्षित होंगे.
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बता दें, इससे पहले दिल्ली नगर की परिसीमन रिपोर्ट पर कांग्रेस ने अनियमितता का आरोप लगाया था. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही थी. चौधरी अनिल कुमार का आरोप है कि दिल्ली नगर निगम के वार्ड परिसीमन की फाइनल रिपोर्ट भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए और आप के संयोजक अरविन्द केजरीवाल की मौन सहमति से बनाई गई है.
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