नई दिल्ली: राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. बुधवार को मोदी सरकार ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया.
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प्रधानमंत्री @narendramodi का ऐतिहासिक फैसला
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) October 23, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
जैसे कश्मीर की समस्या 370 खत्म करने समाप्त की
वैसे ही दिल्ली की बरसो पुरानी अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या हमेशा के लिए ख़तम
- दिल्ली की सभी 1797 अनाधिकृत कॉलोनियां पास
- दिल्ली के लगभग 60 लाख लोगों को सीधा फायदा
">प्रधानमंत्री @narendramodi का ऐतिहासिक फैसला
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) October 23, 2019
जैसे कश्मीर की समस्या 370 खत्म करने समाप्त की
वैसे ही दिल्ली की बरसो पुरानी अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या हमेशा के लिए ख़तम
- दिल्ली की सभी 1797 अनाधिकृत कॉलोनियां पास
- दिल्ली के लगभग 60 लाख लोगों को सीधा फायदाप्रधानमंत्री @narendramodi का ऐतिहासिक फैसला
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) October 23, 2019
जैसे कश्मीर की समस्या 370 खत्म करने समाप्त की
वैसे ही दिल्ली की बरसो पुरानी अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या हमेशा के लिए ख़तम
- दिल्ली की सभी 1797 अनाधिकृत कॉलोनियां पास
- दिल्ली के लगभग 60 लाख लोगों को सीधा फायदा
इस पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर इस फैसले को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक फैसला है. जैसे कश्मीर की समस्या को लेकर 370 खत्म करके समाप्त की. वैसे ही दिल्ली की बरसों पुरानी अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई. दिल्ली की सभी 1797 अनाधिकृत कॉलोनियां पास, दिल्ली के लगभग 60 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा.
वहीं अपने दूसरे ट्वीट में कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की सभी अनाधिकृत कॉलोनियां पक्की. प्राइवेट और सरकारी जमीन पर बनी सभी कॉलोनियों में पक्की रजिस्ट्री शुरू. हर किसी को मिलेगा प्रॉपर्टी पर लोन. दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला.
विजय गोयल ने भी किया ट्वीट
वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने भी ट्वीट कर कहा कि 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहनेवाले 50 लाख लोगों के लिए खुशखबरी है. मोदी सरकार ने इनको नियमित करने (ऑनरशिप राइट) देने की घोषणा की. 2008 से हम लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि इन कॉलोनियों को नियमित किया जाए, किंतु केजरीवाल सरकार सिर्फ़ इसमें अड़ंगे लगाती रही. मोदी है तो मुमकिन है.
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1797अनाधिकृत कोलोनियों में रहनेवाले 50लाख लोगों के लिए खुशखबरी है, मोदी सरकार ने इनको नियमित करने (ओनरशिप राइट) देने की घोषणा की। 2008से हम लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि इन कोलोनियों को नियमित किया जाए।किंतु केजरीवाल सरकार सिर्फ़ इसमें अड़ंगे लगाती रही। मोदी है तो मुमकिन है pic.twitter.com/yWXdVLorMy
— Vijay Goel (@VijayGoelBJP) October 23, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">1797अनाधिकृत कोलोनियों में रहनेवाले 50लाख लोगों के लिए खुशखबरी है, मोदी सरकार ने इनको नियमित करने (ओनरशिप राइट) देने की घोषणा की। 2008से हम लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि इन कोलोनियों को नियमित किया जाए।किंतु केजरीवाल सरकार सिर्फ़ इसमें अड़ंगे लगाती रही। मोदी है तो मुमकिन है pic.twitter.com/yWXdVLorMy
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