नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश के बाद जिम मालिकों में हड़कंप मच गया है. जिम मालिकों का कहना है कि 2008 के बाद से चल रहें जिम को बंद करने से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. मॉनिटरिंग कमेटी से राहत के लिए जिम मालिक गुहार लगा रहे हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने रिहायशी इलाके के में चल रहे सभी जिम, फिटनेस सेंटर ,ध्यान केंद्र व योग सेंटर को बंद करने का आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि मास्टर प्लान में इसका कोई प्रावधान नहीं है. चाहे ये सभी व्यवसायिक या किया या मिश्रित उपयोग की सड़कों पर ही क्यों नहीं स्थित हो.
'हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे'
जिम संचालकों का कहना है कि निगम से लाइसेंस लेकर वह लोग जिम चला रहें है. लाखों का पूंजी लगा हुआ है. हजारों लोगों को जिम में रोजगार मिला हुआ है. ज़्यादातर एथलीट और स्पोट्स मैन अपना जिम चला रहें है. जिन्होंने दुनिया में देश का नाम रौशन किया है. जिम मालिकों का कहना है कि ये आदेश 2019 के बाद से लागू करना चाहिए 2019 से पहले से चल रहें जिम को छूट मिलना चाहिए. इस आदेश का असर दिल्ली में तकरीबन 5500 जिम पर पड़ेगा. इसे बंद करने पर हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे.
'बीजेपी नेताओं ने दिया आश्वासन'
जिम मालिकों का कहना है कि इस संबंध में उन लोगों की बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका उपाय निकाला जाएगा.
