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Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने बनाया समर एक्शन प्लान, जानें - विंटर एक्शन प्लान

दिल्ली सरकार ने गर्मी में होने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 16 फोकस बिंदुओं पर आधारित समर एक्शन प्लान बनाया है. बुधवार को 30 विभागों के अफसरों के साथ हुई मीटिंग में इसे अफसरों को बताया गया. जानिए क्या है सरकार का प्लान...

गोपाल राय
गोपाल राय
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Published : Apr 12, 2023, 6:11 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रही है. यह कहना है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का. बुधवार को राय ने कहा कि सर्दियों में प्रदूषण को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान इमरजेंसी युद्ध स्तर पर चलाया जाता है. दिल्ली में पिछले कुछ सालों में जो निरंतर प्रयास हुए उसका परिणाम है कि साल 2016 की तुलना में पिछले साल सर्दी में 30 प्रतिशत तक प्रदूषण कम हुआ. PM10 और 2.5, जिसके माध्यम से प्रदूषण का स्तर मापा जाता है. इसमें भी सुधार देखने को मिला.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार घट रहा है. उसमें विंटर एक्शन प्लान के तहत कार्यक्रम और अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा प्रदूषण पर दीर्घकालिक कार्यक्रम मुख्य वजह है. प्रदूषण को और कम करने के लिए हमने पिछले साल समर एक्शन प्लान की पहल की थी.

समर एक्शन प्लान के लिए 30 विभागों के साथ की बैठकः पर्यावरण मंत्री ने बताया कि बुधवार को दिल्ली सचिवालय में समर एक्शन प्लान बनाने के क्रम में 30 विभागों के अलग अलग अधिकारियों के साथ बैठक हुई. सभी को समर एक्शन प्लान के तहत कार्ययोजना पर्यावरण विभाग को सौंपने के लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया है. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से समर एक्शन प्लान लागू किया जाएगा.

यह भी पढ़ेःं Modi surname Case: राहुल गांधी हाजिर हो! 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश

16 फोकस बिंदु और उसकी नोडल एजेंसी तय

  1. डस्ट प्रदूषणः पीडब्लूडी, एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्लूडी, आईएफ एन्ड सीडी, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग.
  2. औद्योगिक प्रदूषणः एमसीडी, राजस्व , डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी.
  3. ध्वनि प्रदूषणः दिल्ली पुलिस, एमसीडी, राजस्व विभाग, डीएसआईआईडीसी, डीपीसीसी.
  4. जल प्रदूषणः जल बोर्ड, डीपीसीसी, डीडीए, आईएफ एन्ड सीडी.
  5. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटः एमसीडी.
  6. पौधरोपणः वन विभाग.
  7. ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसीः वन विभाग.
  8. रियल टाइम अपोरशमेंट स्टडी के लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. ताकि रियल टाइम प्रदूषण से संबंधित कारणों का पता चल सके. डीपीसीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है.
  9. ओपन बर्निंगः एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, आई एन्ड एफसी, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए एवं राजस्व विभाग.
  10. सिटी फॉरेस्ट के विकास के लिए वन विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है.
  11. अर्बन फार्मिंग के लिए नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (पर्यावरण विभाग ) को बनाया गया है.
  12. दिल्ली के झीलों का विकासः इसकी नोडल एजेंसी वेटलैंड अथॉरिटी (डीपीजीएस), राजस्व विभाग, डीडीए, वन विभाग, एमसीडी.
  13. पार्क का विकास (हरित पार्क) के लिए नोडल एजेंसी दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाईटी, एमसीडी, डीडीए को नियुक्त किया गया है.
  14. ई-वेस्ट इको पार्कः भारत का पहला ई वेस्ट ईको पार्क जीरो वेस्ट पॉलिसी पर बनाया जा रहा है. इसका नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग, डीएसआईआईडीसी और एमसीडी को नियुक्त किया गया है.
  15. इको क्लब एक्टिविटी की नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग को नियुक्त किया गया है.
  16. पड़ोसी राज्यों से संवादः दिल्ली में देखा गया है कि प्रदूषण को बढ़ाने में आसपास के राज्य के कारक भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं. इसी कारण पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनाई जा सके.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रही है. यह कहना है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का. बुधवार को राय ने कहा कि सर्दियों में प्रदूषण को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान इमरजेंसी युद्ध स्तर पर चलाया जाता है. दिल्ली में पिछले कुछ सालों में जो निरंतर प्रयास हुए उसका परिणाम है कि साल 2016 की तुलना में पिछले साल सर्दी में 30 प्रतिशत तक प्रदूषण कम हुआ. PM10 और 2.5, जिसके माध्यम से प्रदूषण का स्तर मापा जाता है. इसमें भी सुधार देखने को मिला.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार घट रहा है. उसमें विंटर एक्शन प्लान के तहत कार्यक्रम और अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा प्रदूषण पर दीर्घकालिक कार्यक्रम मुख्य वजह है. प्रदूषण को और कम करने के लिए हमने पिछले साल समर एक्शन प्लान की पहल की थी.

समर एक्शन प्लान के लिए 30 विभागों के साथ की बैठकः पर्यावरण मंत्री ने बताया कि बुधवार को दिल्ली सचिवालय में समर एक्शन प्लान बनाने के क्रम में 30 विभागों के अलग अलग अधिकारियों के साथ बैठक हुई. सभी को समर एक्शन प्लान के तहत कार्ययोजना पर्यावरण विभाग को सौंपने के लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया है. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से समर एक्शन प्लान लागू किया जाएगा.

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16 फोकस बिंदु और उसकी नोडल एजेंसी तय

  1. डस्ट प्रदूषणः पीडब्लूडी, एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्लूडी, आईएफ एन्ड सीडी, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग.
  2. औद्योगिक प्रदूषणः एमसीडी, राजस्व , डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी.
  3. ध्वनि प्रदूषणः दिल्ली पुलिस, एमसीडी, राजस्व विभाग, डीएसआईआईडीसी, डीपीसीसी.
  4. जल प्रदूषणः जल बोर्ड, डीपीसीसी, डीडीए, आईएफ एन्ड सीडी.
  5. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटः एमसीडी.
  6. पौधरोपणः वन विभाग.
  7. ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसीः वन विभाग.
  8. रियल टाइम अपोरशमेंट स्टडी के लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. ताकि रियल टाइम प्रदूषण से संबंधित कारणों का पता चल सके. डीपीसीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है.
  9. ओपन बर्निंगः एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, आई एन्ड एफसी, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए एवं राजस्व विभाग.
  10. सिटी फॉरेस्ट के विकास के लिए वन विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है.
  11. अर्बन फार्मिंग के लिए नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (पर्यावरण विभाग ) को बनाया गया है.
  12. दिल्ली के झीलों का विकासः इसकी नोडल एजेंसी वेटलैंड अथॉरिटी (डीपीजीएस), राजस्व विभाग, डीडीए, वन विभाग, एमसीडी.
  13. पार्क का विकास (हरित पार्क) के लिए नोडल एजेंसी दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाईटी, एमसीडी, डीडीए को नियुक्त किया गया है.
  14. ई-वेस्ट इको पार्कः भारत का पहला ई वेस्ट ईको पार्क जीरो वेस्ट पॉलिसी पर बनाया जा रहा है. इसका नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग, डीएसआईआईडीसी और एमसीडी को नियुक्त किया गया है.
  15. इको क्लब एक्टिविटी की नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग को नियुक्त किया गया है.
  16. पड़ोसी राज्यों से संवादः दिल्ली में देखा गया है कि प्रदूषण को बढ़ाने में आसपास के राज्य के कारक भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं. इसी कारण पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनाई जा सके.
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