नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान की तैयारी शुरू की है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदम से पिछले 9 सालों में PM10 में 42 प्रतिशत और PM2.5 में 46 प्रतिशत प्रदूषण की कमी आई है.
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 12 सितंबर को सचिवालय में विंटर एक्शन प्लान को लेकर एनवायरनमेंट एक्सपर्ट मीट का आयोजन होगा. वहीं 14 सितंबर को सभी संबंधित 28 विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर, विंटर एक्शन प्लान के लिए निर्धारित फोकस बिंदुओं पर संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी. इस प्लान के तहत तात्कालिक और दीर्घकालिक योजना बनाकर उसको लागू किया जाएगा.
''इस वर्ष का विंटर एक्शन प्लान, वाहन व धूल प्रदूषण, हॉटस्पॉट, पराली व कूड़ा जलाने, केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों से संवाद, ग्रीन वाररूम व ग्रीन एप को उन्नत बनाने जैसे फोकस बिंदुओं पर आधारित होगी. इसमें एक्सपर्ट द्वारा दिए गए सुझाव को भी शामिल किया जाएगा. इस एनवायरनमेंट एक्सपर्ट मीट में मुख्य रूप से 24 संस्थाएं शामिल होगी.''
गोपाल राय, मंत्री, दिल्ली सरकार
28 विभागों के साथ समीक्षा बैठक: 14 सितंबर को 28 विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्धारित फोकस बिंदुओं पर संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी. इस बैठक में एनडीएमसी, एनएचएआई, डीडीए, रेवेन्यू विभाग, एमसीडी, डीपीसीसी, जल बोर्ड, ट्रांसपोर्ट, विकास विभाग, पीडब्लूडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग, पावर विभाग, जीएडी, यूडी, डीएसआईआईडीसी, डीटीसी, डीएमआरसी, सीपीडब्लूडी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विस, हॉर्टिकल्चर विभाग, डीआईएमटीएस (डिमट्स) आदि विभागों के उच्च अधिकारी शामिल होंगे.
बैठक का मुख्य मकसद दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त कार्य योजना का निर्माण करना. पर्यावरण मंत्री ने बताया की प्रदेश के अंदर कई प्रमुख एजेंसियां कार्यरत है, जिनकी अलग-अलग भूमिका होती है. जिसके अनुरूप दिल्ली सरकार इस वर्ष का विंटर एक्शन प्लान तैयार करेगी. इसके साथ मंत्री ने जी-20 सम्मिट को देखते हुए पर्यावरण विभाग को हॉट स्पाट की विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है.
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