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सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे LG, फाइल न साइन करने की क्या है वजह? : AAP - एलजी आवास पहुंचे आप नेता

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव व असमंजस की स्थिति जारी है. दिल्ली सरकार का आरोप है कि सर्विसेज विभाग सचिव आशीष मोरे को हटाने आदेश के बाद भी एलजी इसमें दखल दे रहे हैं और फाइल पर साइन नहीं कर रहे. इसके लिए दिल्ली सरकार के कई मंत्री एलजी के घर उसने मिलने पहुंचे हैं.

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Published : May 19, 2023, 6:37 PM IST

एलजी आवास पहुंचे आप नेता

नई दिल्ली: अभी कुछ दिनों पहले ही तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में फैसला लेने का अधिकार दिया था. 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी दिल्ली सरकार अब तक एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर पाई है, क्योंकि इसके लिए सर्विसेज विभाग सचिव के आदेश की जरूरत होती है, लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तो 11 मई को ही सर्विसेज विभाग सचिव आशीष मोरे को हटाने का फैसला दे दिया था. उन्हें इस बात की सूचना भी दी गई, लेकिन अधिकारी सरकार के आदेश को ही अनदेखा करते रहे.

शुक्रवार को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में सर्विसेज विभाग से जुड़े फैसले में एलजी दखल नहीं देंगे, लेकिन एलजी दखल दे रहे हैं. 17 मई को उनके पास सर्विसेज़ सेक्रेटरी की फाइल साइन होने के लिए गई. आज 19 मई हो गई वह फाइल साइन होकर नहीं आई. यह चल क्या रहा है? एलजी चाहते क्या हैं? एलजी सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार आर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली है. एलजी ऑफिस से दिल्ली सरकार के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है. अधिकारी दबाव में हैं. मैं और मेरे साथ दिल्ली सरकार में अन्य मंत्री एलजी से मिलेंगे और कहेंगे की फाइल जल्दी साइन कर दे."

यहां बताते चले कि एक कार में बैठकर सौरभ भारद्वाज, आतिशी, कैलाश गहलोत एलजी आवास एलजी से मिलने गए हैं. वहां दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय भी पहुंचे और अन्य मंत्री भी आए.

इसे भी पढ़ें: Legislative vs Executive: सरकार के लिए जनता को सुविधाएं और अधिकारियों का भरोसा जीतना जरूरी, जानें एक्सपर्ट की राय

आप अध्यक्ष ने किया ट्वीट: आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा कि "एलजी सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं? दो दिन से सर्विसेज़ सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की? एलजी हाउस से सभी ऑफ़िसर्स को फ़ोन करके धमकाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के आदेश ना मानें. सोमवार को आर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया जाएगा. क्या ये सच है?"

शिक्षा मंत्री ने भी उठाए सवाल: शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि "एलजी ने दो दिन से सर्विसेज़ सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की? केजरीवाल सरकार के हम सभी मंत्री एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं. हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो एससी का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं. क्या वे ख़ुद को क़ानून और न्याय व्यवस्था से ऊपर मानते है?"

इसे भी पढ़ें: Women Helpline 181: DCW पहुंची ऑस्ट्रेलिया की राजदूत, 181 हेल्पलाइन का किया दौरा

एलजी आवास पहुंचे आप नेता

नई दिल्ली: अभी कुछ दिनों पहले ही तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में फैसला लेने का अधिकार दिया था. 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी दिल्ली सरकार अब तक एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर पाई है, क्योंकि इसके लिए सर्विसेज विभाग सचिव के आदेश की जरूरत होती है, लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तो 11 मई को ही सर्विसेज विभाग सचिव आशीष मोरे को हटाने का फैसला दे दिया था. उन्हें इस बात की सूचना भी दी गई, लेकिन अधिकारी सरकार के आदेश को ही अनदेखा करते रहे.

शुक्रवार को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में सर्विसेज विभाग से जुड़े फैसले में एलजी दखल नहीं देंगे, लेकिन एलजी दखल दे रहे हैं. 17 मई को उनके पास सर्विसेज़ सेक्रेटरी की फाइल साइन होने के लिए गई. आज 19 मई हो गई वह फाइल साइन होकर नहीं आई. यह चल क्या रहा है? एलजी चाहते क्या हैं? एलजी सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार आर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली है. एलजी ऑफिस से दिल्ली सरकार के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है. अधिकारी दबाव में हैं. मैं और मेरे साथ दिल्ली सरकार में अन्य मंत्री एलजी से मिलेंगे और कहेंगे की फाइल जल्दी साइन कर दे."

यहां बताते चले कि एक कार में बैठकर सौरभ भारद्वाज, आतिशी, कैलाश गहलोत एलजी आवास एलजी से मिलने गए हैं. वहां दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय भी पहुंचे और अन्य मंत्री भी आए.

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आप अध्यक्ष ने किया ट्वीट: आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा कि "एलजी सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं? दो दिन से सर्विसेज़ सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की? एलजी हाउस से सभी ऑफ़िसर्स को फ़ोन करके धमकाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के आदेश ना मानें. सोमवार को आर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया जाएगा. क्या ये सच है?"

शिक्षा मंत्री ने भी उठाए सवाल: शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि "एलजी ने दो दिन से सर्विसेज़ सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की? केजरीवाल सरकार के हम सभी मंत्री एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं. हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो एससी का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं. क्या वे ख़ुद को क़ानून और न्याय व्यवस्था से ऊपर मानते है?"

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