नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने रविवार विभाग की सभी योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की. इसमें उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों से लंबित पेंशन के मामलों के विषय में जानकारी प्राप्त की और इसके आधार पर विभाग को ई-जिला पोर्टल के माध्यम से पेंशन आवेदन को जमा करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने का निर्देश दिया. मंत्री ने कहा कि इसके लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान (एनआइसी) की दिल्ली इकाई और दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ विचार-विमर्श करके काम किया जाए.
'कार्यालय में उपलब्ध रहें अधिकारी'
उनका यह भी कहना था कि कोरोना महामारी के समय महिला एवं बाल विकास विभाग को लंबित पेंशन मामलों के समाधान को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए. राजेंद्र पाल गौतम ने विभाग से संबंधित नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिला अधिकारियों को कार्यालय में उपलब्ध रहने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों की नियमित उपलब्धता से ही नागरिक शिकायतों के निवारण की व्यवस्था सुचारू और बेहतर बनेगी.
'प्रभावी साबित हुईं निगरानी समितियां'
इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव मधु गर्ग, निदेशक रश्मि सिंह सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. अधिकारियों ने इस बैठक में मंत्री को एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के तहत दिल्ली में किए जा रहे राशन वितरण की भी जानकारी दी. राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में किए गए वार्ड स्तर की निगरानी समितियों के गठन और निगरानी से राशन वितरण की खामियां दूर हुईं हैं और व्यवस्था में सुधार हुआ है.
