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कंझावला मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे दिल्ली सरकार : वीरेंद्र सचदेवा - दिल्ली कंझावला केस

दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि कंझावला मामले में वह फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करें. प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उनके साथी नेता मामले में संवेदनहीन बयानबाजी कर रहे हैं. अगर 24 घंटे में मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान नहीं किया तो बीजेपी आंदोलन के लिए उतरेगी.

दिल्ली कंझावला केस
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Published : Jan 5, 2023, 4:15 PM IST

दिल्ली प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली: कंझावला केस को लेकर दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की मांग की है. जिससे कि मामले में शीघ्र न्याय हो सके. प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उनके साथी नेता सिर्फ भ्रम एवं झूठ फैलाने की राजनीति करते हैं. वे इस मामले में संवेदनहीन बयानबाजी कर रहे हैं. कहा कि मुख्यमंत्री ने अगर 24 घंटे में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान नहीं किया तो बीजेपी आंदोलन के लिए उतरेगी.

ये भी पढ़ें : Snowfall in Delhi and Kolkata : तो दिल्ली और कोलकाता भी बन जाएगा कश्मीर

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी लगातार इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की मांग कर रही है. मुख्यमंत्री केजरीवाल पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता देने की बात करते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से बच रहे हैं. जबकि परिवार को कानूनी मदद के लिए सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान होना चाहिए. लेकिन मामले में दिल्ली सरकार ने अब तक चुप्पी साध रखी है. मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता देने की बात करके आखिर किसको गुमराह करना चाहते हैं. भारत में कानूनी व्यवस्था ऐसी है कि हर पीड़ित का मुकदमा राज्य लड़ता है और सरकारी वकील पीड़ित की ओर से कोर्ट में मामला रखते हैं. अतः साफ है कि कानूनी सहायता की घोषणा एक भ्रामक घोषणा है.उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट करने का वादा करते हैं, लेकिन दुर्घटना से जुड़े इलाकों में दोनों ही नहीं थे. जो भी वीडियो फुटेज सामने आएं हैं वे आम लोगों द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए लगाए गए कैमरों के हैं.

बता दें कि बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने गए थे. उन्होंने दिल्ली में बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए उपराज्यपाल और बीजेपी पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करने के लिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है जबकि बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए करना चाहिए. कंझावला में हुई घटना दरिंदगी की ऐसी मिसाल है जिसने दिल्ली सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है. उनका आरोप है कि दो दिन बाद भी समय नहीं मिला है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली कंझावला केस में नया खुलासा: पांच नहीं, सात आरोपी थे, 31 दिसंबर को अंजलि-निधि में 25 बार हुई थी बात

दिल्ली प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली: कंझावला केस को लेकर दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की मांग की है. जिससे कि मामले में शीघ्र न्याय हो सके. प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उनके साथी नेता सिर्फ भ्रम एवं झूठ फैलाने की राजनीति करते हैं. वे इस मामले में संवेदनहीन बयानबाजी कर रहे हैं. कहा कि मुख्यमंत्री ने अगर 24 घंटे में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान नहीं किया तो बीजेपी आंदोलन के लिए उतरेगी.

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वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी लगातार इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की मांग कर रही है. मुख्यमंत्री केजरीवाल पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता देने की बात करते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से बच रहे हैं. जबकि परिवार को कानूनी मदद के लिए सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान होना चाहिए. लेकिन मामले में दिल्ली सरकार ने अब तक चुप्पी साध रखी है. मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता देने की बात करके आखिर किसको गुमराह करना चाहते हैं. भारत में कानूनी व्यवस्था ऐसी है कि हर पीड़ित का मुकदमा राज्य लड़ता है और सरकारी वकील पीड़ित की ओर से कोर्ट में मामला रखते हैं. अतः साफ है कि कानूनी सहायता की घोषणा एक भ्रामक घोषणा है.उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट करने का वादा करते हैं, लेकिन दुर्घटना से जुड़े इलाकों में दोनों ही नहीं थे. जो भी वीडियो फुटेज सामने आएं हैं वे आम लोगों द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए लगाए गए कैमरों के हैं.

बता दें कि बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने गए थे. उन्होंने दिल्ली में बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए उपराज्यपाल और बीजेपी पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करने के लिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है जबकि बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए करना चाहिए. कंझावला में हुई घटना दरिंदगी की ऐसी मिसाल है जिसने दिल्ली सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है. उनका आरोप है कि दो दिन बाद भी समय नहीं मिला है.

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