Delhi Flood: दिल्ली सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को देगी 10 हजार का मुआवजा, शुरू हुआ सर्वे

यमुना में आई बाढ़ ने दिल्ली में भारी तबाही मचाई. बाढ़ का पानी अपने साथ घर का सामान भी बहा ले गया. ऐसे में अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आर्थिक मदद के तौर पर हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 10 हजार रुपए देने का ऐलान किया है.

नई दिल्ली: दिल्ली में आई बाढ़ ने लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है. लोगों को अपना घर छोड़ कर सरकार के बनाए हुए राहत शिविर में आना पड़ा. कहीं टेंट लगाए गए तो कहीं सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग में लोगों को रखा गया. अब इधर, दिल्ली सरकार ने बाढ़ से पीड़ित लोगों को 10 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है.

बाढ़ पीड़ितों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से खाने पीने के साथ मेडिकल की सुविधा दी गई. हालांकि, शुरुआत के दिनों में कई राहत शिविर केंद्रों से यह समस्या सामने निकलकर आई कि लोगों को खाने-पीने में काफी दिक्कतें आ रही है. इसके बाद सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वह राहत बचाव शिविर में जाए और लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है या नहीं, इसकी जांच करें. बहरहाल, अब यमुना का पानी कम होने लगा है. राहत शिविर में रहने वाले लोगों को अपने घर जाने का इंतजार है. हालांकि, सरकार ने कहा है कि जब तक यमुना का जलस्तर कम न हो जाए और बाढ़ का खतरा टल न जाए कोई भी लोग अपने घरों में नहीं जाएंगे.

बाढ़ से पीड़ित परिवारों को 10 हजार का मुआवजा

फूड डिपार्टमेंट के अफसर ने क्या बताया: फूड डिपार्टमेंट के अफसर हरीश कुमार ने बताया कि यहां सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है. इसके अलावा यहां कई एनजीओ भी पैक्ड खाना लोगों को दे रही है. खाना बांटने से पहले हम उसकी गुणवत्ता जांच लेते हैं. उन्होंने बताया कि खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है. यहां पर तीन टाइम भोजन आता है. उन्होंने बताया कि सुबह दोपहर के बीच पानी का टैंकर भी यहां पर मौजूद रहता है. इसके अलावा यहां सुबह से शाम 4 बजे तक मेडिकल की टीम भी बैठती है. मेडिकल टीम की ओर से बताया गया कि अभी लोगों में फ्लू की समस्या आ रही है. इसके अलावा अन्य दवाइयां भी दी जा रही है.

जहां जहां दिल्ली सरकार के द्वारा शिविर लगाए गए हैं वहा डीएम एसडीएम द्वारा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है. यहां पर लोगों के नाम, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ ले रहे हैं और वेरिफाई कर रहे हैं. दस्तावेज में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली का बिल, राशन कार्ड प्रूफ है. लोगों के पास इन दस्तावेज से संबंधित कुछ तो होना चाहिए. हम चाहते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए. -श्रीचंद वोहरा, बदरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और पार्षद प्रतिनिधि

मुआवजा पाने के लिए लाइन में लगे लोग: दिल्ली सरकार बाढ़ पीड़ित लोगों को 10 हजार का मुआवजा देगी. सर्वे का काम शुरू हो गया है. एसडीएम सरिता विहार के निर्देश पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक यहां पर ड्यूटी पर हैं. एक शिक्षक ने बताया कि यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनका सर्वे किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लोगों तक 10 हजार की सहायता राशि पहुंचाने के लिए उनके दस्तावेज को वेरिफाई कर रहे हैं. शिक्षक ने बताया कि जब सभी लोगों के द्वारा दी गई जानकारी पूरी कर ली जाएगी, तो हम उनके बताए पते पर जाएंगे और वेरिफाई करेंगे. उसके बाद पूरी रिपोर्ट एसडीएम को भेजी जाएगी, जिसके बाद 10 हजार की सहायता राशि लोगों तक उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी.

यहां पर जब से यमुना में बाढ़ आई तब से यहां राहुल गांधी के निर्देश पर मोहब्बत की दुकान चल रही है. जब तक विश्वकर्मा कॉलोनी के हालात ठीक नहीं हो जाते यह दुकान ऐसे ही चलती रहेगी. हमारे शिविर में लोगों को खान पान से लेकर दवाएं भी वितरित की जा रही हैं. जब कॉलोनी में बाढ़ आई तो लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे.

-बिलाल अहमद, कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य