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दिल्ली सरकार ने अर्जित की नई उपलब्धि, जनवरी 2023 के अंत तक 100 करोड़ पिंक टिकट जारी किए - डीटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अक्टूबर 2019 से डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत की थी. जनवरी 2023 के अंत तक 100 करोड़ पिंक टिकट जारी किए गए हैं. बता दें महिलाओं को पिंक टिकट जारी किया जाता है, जिसपर वे मुफ्त सफर करती हैं.

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Published : Feb 17, 2023, 9:36 PM IST

नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दिल्ली सरकार की बसों में जनवरी 2023 के अंत तक 100 करोड़ पिंक टिकट जारी किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने सभी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की योजना अक्टूबर 2019 में शुरू की थी. दिल्ली सरकार वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डिम्ट्स) के तहत 7,379 बसों का संचालन करती है. केजरीवाल सरकार की योजना इन बसों की संख्या में वृद्धि कर 2025 तक 10,480 करने की है.

केजरीवाल सरकार की इस सफलता पर बोलते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि न केवल सरकार के लिए बल्कि दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने यह दिखाया है कि कैसे मुफ्त यात्रा शहर में महिलाओं को सशक्त बना सकती है. पिछले कुछ वर्षों में महिला बस यात्रियों की बढ़ती संख्या इस योजना की सफलता को दर्शाती है. इस योजना से दिल्ली में रोजाना सफर करने वाली महिलाओं को काफी लाभ मिला है. दिल्ली सरकार ने इन वर्षों में जारी किए गए पिंक पास पर कुल 1000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

दिल्ली भारत का पहला राज्य है, जहां इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना चल रही है. सार्वजनिक परिवहन शहर के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. दिल्ली जैसे शहर में, जहां दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) का व्यापक नेटवर्क मौजूद है, इसके बावजूद बस यात्रियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है. 2022 में, डीटीसी और डिम्ट्स बसों में औसतन 36 लाख यात्रियों ने रोजाना यात्रा की, जो कुछ महीनों में प्रतिदिन 40 लाख तक भी पहुंची है.

पिछले साल, पिंक टिकट के जरिए दिल्ली सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा करने वाली महिला यात्रियों का प्रतिशत कुल यात्रियों का लगभग 32% था. दिल्ली में सरकारी बसों (DTC और DIMTS ) में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या धीरे-धीरे कोविड-पूर्व की संख्या की ओर बढ़ रही है. 2019-20 में दिल्ली की बसों में सवारियों की संख्या 160 करोड़ से अधिक थी. वर्ष 2020 और 2021 में कोविड के कारण यह घटकर 2020-21 में 71 करोड़ और 2021-22 में 93 करोड़ रह गई थी. अप्रैल 2022 से यह संख्या लगातार बढ़ी है और आज की तारीख में यात्रियों की संख्या लगभग 125 करोड़ तक पहुंच चुकी है. यह प्री कोविड यात्रियों की संख्या का लगभग 75% है. इन वर्षों में, अक्टूबर 2019 में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत के बाद से, पिंक टिकट इस्तेमाल करने वाली महिला यात्रियों की संख्या 2020-21 में 25% और 2021-22 में 28% के मुकाबले 2022-23 में बढ़कर अब तक लगभग 33% हो गई है.

ये भी पढ़ेंः Delhi Mayor election: BJP को झटका, पहले होगा मेयर का चुनाव, 24 घंटे में नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक उन्नति और आर्थिक विस्तार का एक महत्वपूर्ण कारक है. केजरीवाल सरकार से पहले, दिल्ली में महिलाओं के आवागमन में सहायता के अवसरों की कमी के कारण, महिला श्रम बल की भागीदारी औसत से नीचे थी. महिलाओं की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सभी बसों में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का दृष्टिकोण स्पष्ट था कि बसों में सुरक्षित वातावरण के साथ-साथ महिलाओं की मुफ्त यात्रा होनी चाहिए. दिल्ली सरकार की सभी बसों में इस समय महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे, पैनिक बटन के साथ-साथ बस मार्शल तैनात हैं.

ये भी पढे़ंः Uddhav Reaction on ECI Decision : उद्धव बोले-चुनाव आयोग का फैसला लोकतंत्र के लिए घातक, SC जाएंगे

नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दिल्ली सरकार की बसों में जनवरी 2023 के अंत तक 100 करोड़ पिंक टिकट जारी किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने सभी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की योजना अक्टूबर 2019 में शुरू की थी. दिल्ली सरकार वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डिम्ट्स) के तहत 7,379 बसों का संचालन करती है. केजरीवाल सरकार की योजना इन बसों की संख्या में वृद्धि कर 2025 तक 10,480 करने की है.

केजरीवाल सरकार की इस सफलता पर बोलते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि न केवल सरकार के लिए बल्कि दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने यह दिखाया है कि कैसे मुफ्त यात्रा शहर में महिलाओं को सशक्त बना सकती है. पिछले कुछ वर्षों में महिला बस यात्रियों की बढ़ती संख्या इस योजना की सफलता को दर्शाती है. इस योजना से दिल्ली में रोजाना सफर करने वाली महिलाओं को काफी लाभ मिला है. दिल्ली सरकार ने इन वर्षों में जारी किए गए पिंक पास पर कुल 1000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

दिल्ली भारत का पहला राज्य है, जहां इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना चल रही है. सार्वजनिक परिवहन शहर के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. दिल्ली जैसे शहर में, जहां दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) का व्यापक नेटवर्क मौजूद है, इसके बावजूद बस यात्रियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है. 2022 में, डीटीसी और डिम्ट्स बसों में औसतन 36 लाख यात्रियों ने रोजाना यात्रा की, जो कुछ महीनों में प्रतिदिन 40 लाख तक भी पहुंची है.

पिछले साल, पिंक टिकट के जरिए दिल्ली सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा करने वाली महिला यात्रियों का प्रतिशत कुल यात्रियों का लगभग 32% था. दिल्ली में सरकारी बसों (DTC और DIMTS ) में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या धीरे-धीरे कोविड-पूर्व की संख्या की ओर बढ़ रही है. 2019-20 में दिल्ली की बसों में सवारियों की संख्या 160 करोड़ से अधिक थी. वर्ष 2020 और 2021 में कोविड के कारण यह घटकर 2020-21 में 71 करोड़ और 2021-22 में 93 करोड़ रह गई थी. अप्रैल 2022 से यह संख्या लगातार बढ़ी है और आज की तारीख में यात्रियों की संख्या लगभग 125 करोड़ तक पहुंच चुकी है. यह प्री कोविड यात्रियों की संख्या का लगभग 75% है. इन वर्षों में, अक्टूबर 2019 में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत के बाद से, पिंक टिकट इस्तेमाल करने वाली महिला यात्रियों की संख्या 2020-21 में 25% और 2021-22 में 28% के मुकाबले 2022-23 में बढ़कर अब तक लगभग 33% हो गई है.

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कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक उन्नति और आर्थिक विस्तार का एक महत्वपूर्ण कारक है. केजरीवाल सरकार से पहले, दिल्ली में महिलाओं के आवागमन में सहायता के अवसरों की कमी के कारण, महिला श्रम बल की भागीदारी औसत से नीचे थी. महिलाओं की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सभी बसों में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का दृष्टिकोण स्पष्ट था कि बसों में सुरक्षित वातावरण के साथ-साथ महिलाओं की मुफ्त यात्रा होनी चाहिए. दिल्ली सरकार की सभी बसों में इस समय महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे, पैनिक बटन के साथ-साथ बस मार्शल तैनात हैं.

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