नई दिल्ली: दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर काफी सक्रिय है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली में स्विच दिल्ली कैम्पेन भी चलाया जा रहा है. सरकार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कम्पनियों से भी लगातार इस पहल में सहयोग की अपील कर रही है. लेकिन इसी बीच ऐसी ही एक कम्पनी के एक मॉडल पर दी जाने वाली सब्सिडी पर पाबंदी लगा दी गई है.
'परिवहन विभाग को मिली थीं शिकायतें'
दरअसल, दिल्ली सरकार को परिवहन विभाग को टाटा नेक्सन के इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल के सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को लेकर कई शिकायतें मिली थीं. इसके बाद दिल्ली सरकार ने टाटा नेक्सन के इलेक्ट्रिक व्हीकल कार मॉडल पर दी जाने वाली सब्सिडी को सस्पेंड का आदेश जारी किया है.
इससे जुड़ी शिकायतों और टाटा मोटर्स लिमिटेड की ओर किए जा रहे दावों की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है.
'पेंडिंग है कमेटी की रिपोर्ट'
इस कमेटी में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, DIMTS, टाटा मोटर्स लिमिटेड और अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हैं. कमेटी की फाइनल रिपोर्ट अभी पेंडिंग है. फाइनल रिपोर्ट आने तक टाटा नेक्सन के इलेक्ट्रिक व्हीकल को दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दी जाने वाली सब्सिडी की योग्यता से बाहर रखा गया है.
कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इस ट्वीट में उन्होंने एक समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया है. उन्होंने लिखा,
सब-स्टैंडर्ड रेंज प्रदर्शन के कई उपयोगकर्ताओं द्वारा शिकायतों के कारण, दिल्ली सरकार ने एक ईवी कार मॉडल पर सब्सिडी निलंबित करने का फैसला किया है, एक समिति की अंतिम रिपोर्ट. हम ईवीएस का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन निर्माताओं द्वारा दावों में नागरिकों के विश्वास और विश्वास की कीमत पर नहीं.
'डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें'
इधर, दिल्ली सरकार ने अब डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का भी निर्णय लिया है. दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड ने दिल्ली में 300 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने को मंजूरी दी है. दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्विच दिल्ली अभियान के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूती देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जा रहा है.
