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इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी को मिला स्टेट लीडरशिप अवार्ड

दिल्ली की ईवी पॉलिसी को रविवार को स्टेट लीडरशिप अवार्ड मिला. सरकार को यह अवार्ड इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के माध्यम से सस्टेनेबल परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया.

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Published : May 7, 2023, 8:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार को रविवार को इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस (आईईएसए) के 6वें इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में स्टेट लीडरशिप अवार्ड- ईवी नीति से सम्मानित किया गया. यह अवार्ड इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के माध्यम से सस्टेनेबल परिवहन को बढ़ावा देने के सराहनीय प्रयासों के लिए दिया गया. कार्यक्रम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था और इसमें उद्योग जगत से कई नामचीन हस्तियों ने भाग लिया था. दिल्ली ईवी सेल के सीईओ एन मोहन ने दिल्ली सरकार की ओर से कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण किया.

इस दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 2022 के बाद से दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और चार्जिंग की बुनियादी ढांचे दोनों में भारी वृद्धि देखी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और दिल्ली ईवी सेल ने सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया है. इसके अलावा पिछले साल दिल्ली ईवी नीति और इसके तहत महत्वपूर्ण योजनाओं को तैयार करते समय हितधारकों को शामिल किया गया. इसने दिल्ली को भारत की ईवी कैपिटल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को उसकी व्यापक और महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के लिए यह पुरस्कार दिया गया, जिसका उद्देश्य दिल्ली को सतत परिवहन में अग्रणी बनाना है. नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की सुविधा देती है और बैटरी निर्माण को बढ़ावा देती है. इससे भारत में ईवी के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है.

यह भी पढ़ेंः मुरादाबाद में सवारियों से भरे वाहन को डीसीएम ने मारी टक्कर, आठ की मौत, 15 घायल

दिल्ली ईवी नीति अगस्त 2020 में लॉन्च हुई थीः दिल्ली सरकार की ईवी नीति शहर में वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायक रही है. इसने ईवी क्षेत्र में व्यवसायों के लिए नए अवसर भी पैदा किए हैं. स्टेट लीडरशिप अवार्ड- ईवी पॉलिसी, सस्टेनेबल परिवहन के प्रति केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता और शहर के लिए एक स्वच्छ और हरित भविष्य बनाने के प्रयासों को दर्शाता है.

यह भी पढ़ेंः Karnataka election 2023 : भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी कर्नाटक में असली 'आतंकवाद' : प्रियंका गांधी

दिल्ली ईवी नीति अगस्त 2020 में लॉन्च हुई थी. इसके लॉन्च होने के बाद से अप्रैल 2023 तक दिल्ली में 1.17 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया जा चूका है. 2022 में दिल्ली में कुल 62,241 ईवी पंजीकृत हुए और इस वर्ष 2023 में ईवी की बिक्री 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है. दिसंबर 2022 में दिल्ली में बेचे गए कुल वाहनों में 16.8% ईवी गाड़ियां थीं. दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है. शहर भर में 4,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जा चुके हैं. 2025 तक दिल्ली में कुल 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स होने की उम्मीद है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार को रविवार को इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस (आईईएसए) के 6वें इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में स्टेट लीडरशिप अवार्ड- ईवी नीति से सम्मानित किया गया. यह अवार्ड इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के माध्यम से सस्टेनेबल परिवहन को बढ़ावा देने के सराहनीय प्रयासों के लिए दिया गया. कार्यक्रम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था और इसमें उद्योग जगत से कई नामचीन हस्तियों ने भाग लिया था. दिल्ली ईवी सेल के सीईओ एन मोहन ने दिल्ली सरकार की ओर से कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण किया.

इस दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 2022 के बाद से दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और चार्जिंग की बुनियादी ढांचे दोनों में भारी वृद्धि देखी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और दिल्ली ईवी सेल ने सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया है. इसके अलावा पिछले साल दिल्ली ईवी नीति और इसके तहत महत्वपूर्ण योजनाओं को तैयार करते समय हितधारकों को शामिल किया गया. इसने दिल्ली को भारत की ईवी कैपिटल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को उसकी व्यापक और महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के लिए यह पुरस्कार दिया गया, जिसका उद्देश्य दिल्ली को सतत परिवहन में अग्रणी बनाना है. नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की सुविधा देती है और बैटरी निर्माण को बढ़ावा देती है. इससे भारत में ईवी के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है.

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दिल्ली ईवी नीति अगस्त 2020 में लॉन्च हुई थीः दिल्ली सरकार की ईवी नीति शहर में वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायक रही है. इसने ईवी क्षेत्र में व्यवसायों के लिए नए अवसर भी पैदा किए हैं. स्टेट लीडरशिप अवार्ड- ईवी पॉलिसी, सस्टेनेबल परिवहन के प्रति केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता और शहर के लिए एक स्वच्छ और हरित भविष्य बनाने के प्रयासों को दर्शाता है.

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दिल्ली ईवी नीति अगस्त 2020 में लॉन्च हुई थी. इसके लॉन्च होने के बाद से अप्रैल 2023 तक दिल्ली में 1.17 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया जा चूका है. 2022 में दिल्ली में कुल 62,241 ईवी पंजीकृत हुए और इस वर्ष 2023 में ईवी की बिक्री 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है. दिसंबर 2022 में दिल्ली में बेचे गए कुल वाहनों में 16.8% ईवी गाड़ियां थीं. दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है. शहर भर में 4,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जा चुके हैं. 2025 तक दिल्ली में कुल 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स होने की उम्मीद है.

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