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सोमवार से लॉकडाउन में मिल सकती हैं कुछ रियायतें, सीएम केजरीवाल करेंगे घोषणा!

राजधानी दिल्ली को सोमवार से लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिल सकतीं हैं. मुख्यमंत्री केजरीवाल आज दोपहर इसकी घोषणा कर सकते हैं.

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Published : Apr 19, 2020, 9:32 AM IST

CM Arvind Kejriwal
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: लॉकडाउन के दूसरे पार्ट के छठे दिन से दिल्ली को कुछ छूट मिल सकती है. लॉकडाउन के कारण ज़रूरी सेवाओं के अलावा बाकी सभी तरह की गतिविधियां अभी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. लेकिन अब इनमें कुछ रियायत मिलने की सम्भावना है.


कैबिनेट बैठक में हुई थी चर्चा

गौरतलब है कि बीते दिन शाम दिल्ली कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें इसे लेकर भी चर्चा हुई कि दिल्ली में ज़रूरी सेवाओं के अलावा भी लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जाए. दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी, सर्विसेज की तरफ से इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार के सभी विभाग सीमित कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं.


छूट को लेकर आदेश

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के कर्मचारी भी कार्यालय आ सकते हैं और ग्रुप-सी और इससे नीचे के कर्मचारियों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 33 फीसदी उपस्थित हो सकती है. यह पूरा आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए निर्देश के आलोक में जारी किया गया है.

रियायत के लिए केंद्र ने कहा था

आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 20 अप्रैल से राज्य सरकारें अपने हिसाब से कुछ ढील देने पर फैसला कर सकती हैं और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री केजरीवाल भी दिल्ली को लॉकडाउन में मिलने वाली रियायतों की आज घोषणा कर सकते हैं.

नई दिल्ली: लॉकडाउन के दूसरे पार्ट के छठे दिन से दिल्ली को कुछ छूट मिल सकती है. लॉकडाउन के कारण ज़रूरी सेवाओं के अलावा बाकी सभी तरह की गतिविधियां अभी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. लेकिन अब इनमें कुछ रियायत मिलने की सम्भावना है.


कैबिनेट बैठक में हुई थी चर्चा

गौरतलब है कि बीते दिन शाम दिल्ली कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें इसे लेकर भी चर्चा हुई कि दिल्ली में ज़रूरी सेवाओं के अलावा भी लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जाए. दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी, सर्विसेज की तरफ से इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार के सभी विभाग सीमित कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं.


छूट को लेकर आदेश

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के कर्मचारी भी कार्यालय आ सकते हैं और ग्रुप-सी और इससे नीचे के कर्मचारियों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 33 फीसदी उपस्थित हो सकती है. यह पूरा आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए निर्देश के आलोक में जारी किया गया है.

रियायत के लिए केंद्र ने कहा था

आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 20 अप्रैल से राज्य सरकारें अपने हिसाब से कुछ ढील देने पर फैसला कर सकती हैं और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री केजरीवाल भी दिल्ली को लॉकडाउन में मिलने वाली रियायतों की आज घोषणा कर सकते हैं.

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