नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी एहतियातन सभी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया है. शहर में आयोजित होने वाले सम्मेलन, सेमिनार से लेकर स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघरों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में विधानसभा के बजट सत्र पर भी कोरोना के संक्रमण का साया मंडराने लगा है.
सबसे लंबा होता था बजट सत्र
आमतौर पर बजट सत्र सभी विधानसभा सत्रों के तुलना में लंबा चलता है. पिछले वर्ष की ही बात करें तो बजट सत्र 17 दिन तक चला था. उससे पहले भी 7 दिन 10 दिन तक बजट सत्र चला है. मगर इस बार 23 मार्च को बुलाए जाने वाला बजट सत्र दो दिनों में ही समेटने की तैयारी की जा रही है.
पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और बजट भाषण 25 मार्च को वित्त मंत्री विधानसभा में अपना बजट भाषण पढ़ने वाले थे. अब यह कब होगा एक बार फिर से विधानसभा कार्यालय तारीखों को लेकर असमंजस की स्थिति में है. संभावना है कि बजट सत्र इस बार सिर्फ 2 दिनों के लिए ही बुलाया जाए. पहले दिन सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी और अगले दिन इस पर चर्चा कर बजट सत्र को खत्म किया जा सकता है.
कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मामले
दिल्ली में भी कोरोना वायरस से संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं. अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 10 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. बाकी सभी अस्पताल की देखरेख में भर्ती हैं. इसके अलावा जिस तरह दिल्ली में भी एक बुजुर्ग महिला की कोरोना वायरस की मौत हुई है इससे सभी सशंकित हैं.
इस सप्ताह गृहमंत्रालय भेजा जाएगा तैयार बजट
बता दें कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है. इस कारण दिल्ली का अपना कोई पब्लिक अकाउंट नहीं है. सरकार जो भी खर्च करना चाहती है, उसके बारे में पहले उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होती है. इसीलिए परंपरा रही है कि बजट प्रस्तुत करने से पहले दिल्ली सरकार बजट का प्रारूप केंद्र सरकार को भेजती है. इस सप्ताह सरकार बजट की प्रति उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय को भेजेगी.
