नई दिल्लीः दिल्ली के द्वारका इलाके में की गई अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार की हत्या के बाद से राजधानी के वकील अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. इसके चलते वे केजरीवाल सरकार से वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों के बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर उन्हें एक्ट की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया. इस मुलाकात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी है. केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है कि आज ज़िला अदालतों की बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मिला. हाल की एक घटना से दिल्ली में वकील साथी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं. मेरा वादा है, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में हम सभी वकील साथियों की हर संभव मदद करेंगे.
-
आज ज़िला अदालतों की बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मिला। हाल की एक घटना से दिल्ली में वकील साथी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और एक 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' की माँग कर रहे हैं।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 8, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
मेरा वादा है- दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में हम सभी वकील साथियों की हर संभव मदद करेंगे। pic.twitter.com/cOJyOe4ZI7
">आज ज़िला अदालतों की बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मिला। हाल की एक घटना से दिल्ली में वकील साथी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और एक 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' की माँग कर रहे हैं।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 8, 2023
मेरा वादा है- दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में हम सभी वकील साथियों की हर संभव मदद करेंगे। pic.twitter.com/cOJyOe4ZI7आज ज़िला अदालतों की बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मिला। हाल की एक घटना से दिल्ली में वकील साथी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और एक 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' की माँग कर रहे हैं।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 8, 2023
मेरा वादा है- दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में हम सभी वकील साथियों की हर संभव मदद करेंगे। pic.twitter.com/cOJyOe4ZI7
इसे भी पढ़ें: नोएडा में निजी केंद्रों पर भी होगा गर्भवती महिलाओं का फ्री अल्ट्रासाउंड
बता दें कि प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग को लेकर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में भी गुरुवार को याचिका दायर की गई है. याचिका में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने को लेकर निर्देश देने की मांग की गई है. साथ ही कानून का मसौदा तैयार करने के लिए बीसीडी की ओर से एक समिति भी बनाई गई है.
बीसीडी के पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष केसी मित्तल की अध्यक्षता में गठित समिति में डीके शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष, संजय राठी को सचिव, अजविंदर सांगवान और अजय सौंधी को सह अध्यक्ष बनाया गया है.
इसे भी पढ़ें: न्यू अशोक नगरः नाबालिग लड़की से यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर बनाए थे संबंध
