नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में करोल बाग के हाथी चौक स्थित ‘‘जवाब दो-हिसाब दो’ अभियान के प्रथम चरण में आयोजित चौथी विशाल प्रतिज्ञा रैली में हजारों लोगों की मौजूदगी में भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार मध्यम, मझले और छोटे ट्रेडर्स की दुश्मन है और चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के संरक्षण के लिए काम करती है. इन दिनों चंद अमीरों को आर्थिक लाभ, सरकारी मदद और लोन दिलाकर देश की जनता के पैसे को लूटा जा रहा है.
उन्होंने कहा कि सीलिंग की तलवार आज भी छोटे, मझले और मध्यम वर्ग ट्रेडर्स की गर्दन पर लटकी हुई है. लवली ने रैली में पहुंचने से पहले करोल बाग स्थित हनुमान मंदिर जाकर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया. प्रतिज्ञा रैली को कांग्रेस कोषाध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री अजय माकन ने भी संबोधित किया. अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मदन खोरवाल और विरेन्द्र कसाना ने की.
यूपीए सरकार की मोराटोरियम पॉलिसी से लोगों को मिली थी राहत : लवली ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यूपीए सरकार मोराटोरियम पॉलिसी लेकर आई थी. इसके तहत दिल्ली में अलग-अलग वर्गों की अनाधिकृत व्यवसायिक प्रॉपर्टी तथा अनाधिकृत कॉलोनियां, जिनमें गांवों की विस्तारित आबादी, स्टोर, वेयरहाउस, फार्म उत्पादों के लिए गोदाम सहित आदि के खिलाफ होने वाली सीलिंग की कार्यवाही पर एक वर्ष के लिए रोक लगाई थी.
केन्द्र सरकार ने आज तक नहीं बनाई मोराटोरियम पॉलिसी : वर्तमान की केन्द्र सरकार ने आज तक इस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई, बल्कि हर बार कुछ समय की एक्सटेंशन देकर आगे बढ़ा दिया जाता है. जिससे इन वर्गों के लोगों पर सीलिंग की तलवार समय-समय पर लटकती है. रैली में भारी संख्या में क्षेत्रीय लोगों, व्यापारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि जनता भाजपा शासन से उब चुकी है.
विशेष प्रोटेक्शन एक्ट 2006 से 30 लाख दुकानदारों को फायदा : कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए विशेष प्रोटेक्शन एक्ट 2006 पास न किया होता तो आज 30 लाख से ज्यादा दुकानदार बेरोजगार हो जाते. उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सितम्बर 2013 में मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करके 2183 सड़कों को मिक्स लैंड यूज के लिए नोटिफाई किया था, परंतु शर्तों के मुताबिक मौजूदा सरकारों ने आज तक वहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई.
केन्द्र और दिल्ली सरकार ने कोई पुनर्विकास कार्य नहीं किए: अजय मकान ने कहा कि 2012 में कांग्रेस सरकार ने 70 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक इकाईयों वाले क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था. इनमें मौजूदा केन्द्र और दिल्ली सरकार ने आज तक कोई पुनर्विकास कार्य नहीं किए हैं. दिल्ली और केन्द्र की सरकार मौजूदा सरकारों ने अभी तक इन औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्विकास करने में कोई योगदान नहीं दिया.
15 साल से दिल्ली नगर निगम में भाजपा का शासन और अब आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने बाद भी नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है और हर क्षेत्र में दिल्ली वालों की जेब काटी जा रही है. दिल्ली के दुकानदारों से कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज के रुप में वसूलने के बावजूद निगम ने करोल बाग जोन, सेन्ट्रल जोन और साउथ जोन में पार्किंग व्यवस्था सुधारने और यहां नई पार्किंग बनाने के लिए कोई काम नहीं किया.
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