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अनाधिकृत कॉलोनी: 'जल्द से जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करे मोदी सरकार' - arvind kejriwal and bjp

दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक देने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के पाले में गेंद डाल दी है.

अनाधिकृत कॉलोनी
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Published : Nov 17, 2019, 10:52 AM IST

नई दिल्ली: चुनावी साल में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने को लेकर श्रेय भाजपा अपने नाम करना चाह रही है. इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए उपराज्यपाल को सर्वेसर्वा बनाया गया है. वहीं संपत्ति के मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्री करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के अधीन होगी. तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया कि वह जल्द से जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दें. तभी लोगों को यकीन होगा कि वाकई भाजपा उनका भला चाहती है.

अनाधिकृत कॉलोनी के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल का बयान

'सरकार कॉलोनियों को पक्का कर रही है'
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रत्येक चुनावी वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वालों लोगों को वादा किया जाता है कि उन्हें मालिकाना हक मिल जाएगा. सरकार कॉलोनियों को पक्का कर रही है. लेकिन पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ है.

संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करें केंद्र सरकार
15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो बांटे थे मगर उसका कोई अहमियत नहीं. अब भाजपा शासित केंद्र सरकार जिस तरह इसी महीने संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करने की बात कह रही है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास होगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है बस एक बार रजिस्ट्री प्रक्रिया केंद्र सरकार शुरू करवा दें.

केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली के अधीन आने वाले सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय पूरी तरह तैयार है. 15 दिन से 1 महीने के भीतर दिल्ली की तमाम अनाधिकृत कॉलोनी की संपत्तियों को रजिस्ट्री करने में ये कार्यालय सक्षम है इसके लिए अतिरिक्त कैंप भी लगाने पड़ेंगे तो वह सरकार लगाएगी.

पीएम मोदी से मिले थे मनोज तिवारी
यहां गौर करने वाली बात ये है कि पिछले सप्ताह अनाधिकृत कॉलोनी को नियमित करने की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताने के लिए जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में कॉलोनी के कुछ लोग उनके निवास पर गए थे, तब प्रधानमंत्री ने पूरे विस्तार से योजना के बारे में बताया और इसका नाम प्रधानमंत्री उदय योजना रखा गया है.

तभी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों के संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यह कहकर गेंद भाजपा के पाले में फेंक दी है कि उन्होंने जो कहा है वह करके दिखाएं.

नई दिल्ली: चुनावी साल में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने को लेकर श्रेय भाजपा अपने नाम करना चाह रही है. इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए उपराज्यपाल को सर्वेसर्वा बनाया गया है. वहीं संपत्ति के मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्री करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के अधीन होगी. तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया कि वह जल्द से जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दें. तभी लोगों को यकीन होगा कि वाकई भाजपा उनका भला चाहती है.

अनाधिकृत कॉलोनी के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल का बयान

'सरकार कॉलोनियों को पक्का कर रही है'
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रत्येक चुनावी वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वालों लोगों को वादा किया जाता है कि उन्हें मालिकाना हक मिल जाएगा. सरकार कॉलोनियों को पक्का कर रही है. लेकिन पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ है.

संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करें केंद्र सरकार
15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो बांटे थे मगर उसका कोई अहमियत नहीं. अब भाजपा शासित केंद्र सरकार जिस तरह इसी महीने संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करने की बात कह रही है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास होगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है बस एक बार रजिस्ट्री प्रक्रिया केंद्र सरकार शुरू करवा दें.

केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली के अधीन आने वाले सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय पूरी तरह तैयार है. 15 दिन से 1 महीने के भीतर दिल्ली की तमाम अनाधिकृत कॉलोनी की संपत्तियों को रजिस्ट्री करने में ये कार्यालय सक्षम है इसके लिए अतिरिक्त कैंप भी लगाने पड़ेंगे तो वह सरकार लगाएगी.

पीएम मोदी से मिले थे मनोज तिवारी
यहां गौर करने वाली बात ये है कि पिछले सप्ताह अनाधिकृत कॉलोनी को नियमित करने की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताने के लिए जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में कॉलोनी के कुछ लोग उनके निवास पर गए थे, तब प्रधानमंत्री ने पूरे विस्तार से योजना के बारे में बताया और इसका नाम प्रधानमंत्री उदय योजना रखा गया है.

तभी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों के संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यह कहकर गेंद भाजपा के पाले में फेंक दी है कि उन्होंने जो कहा है वह करके दिखाएं.

Intro:नई दिल्ली. चुनावी वर्ष में दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने को लेकर श्रेय भाजपा अपने नाम करना चाह रही है. इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए उपराज्यपाल को सर्वेसर्वा बनाया गया है. मगर संपत्ति के मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्री करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के अधीन होगी. तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया कि वह जल्द से जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दें. तभी लोगों को यकीन होगा कि वाकई भाजपा उनका भला चाहती है.


Body:मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रत्येक चुनावी वर्ष में अनधिकृत कॉलोनी में रहने वालों लोगों को वादा किया जाता है कि उन्हें मालिकाना हक मिल जाएगा. सरकार कॉलोनियों को पक्का कर रही है. लेकिन पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ है.

15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो बांटे थे मगर उसका कोई अहमियत नहीं. अब भाजपा शासित केंद्र सरकार जिस तरह इसी महीने संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करने की बात कह रही है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास होगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है बस एक बार रजिस्ट्री प्रक्रिया केंद्र सरकार शुरू करवा दें.

दिल्ली के अधीन आने वाले सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय पूरी तरह तैयार है. 15 दिन से 1 महीने के भीतर दिल्ली की तमाम अनधिकृत कॉलोनी की संपत्तियों को रजिस्ट्री करने में ये कार्यालय सक्षम है इसके लिए अतिरिक्त कैंप भी लगाने पड़ेंगे तो वह सरकार लगाएगी.


Conclusion:बता दें कि पिछले सप्ताह अनधिकृत कॉलोनी को नियमित करने की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताने के लिए जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में कॉलोनी के कुछ लोग उनके निवास पर गए थे, तब प्रधानमंत्री ने पूरे विस्तार से योजना के बारे में बताया और इसका नाम प्रधानमंत्री उदय योजना रखा गया है. तभी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों के संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यह कहकर गेंद भाजपा के पाले में फेंक दी है कि उन्होंने जो कहा है वह करके दिखाएं.

समाप्त, आशुतोष झा
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