नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई. मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल सरकार के दो मंत्रियों के जेल में होने के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी. यह मांग उस समय हुई जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण देने के लिए पहुंच चुके थे. हंगामे की वजह से भाजपा विधायकोंं को सदन से बाहर निकाल दिया गया, तब सभी विधायक विधानसभा परिसर में एकत्रित होकर प्रदर्शन करने लगे.
बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल जब अभिभाषण दे रहे थे उस दौरान कोई भी बीजेपी का विधायक सदन के अंदर नहीं था. दरअसल, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बाहर निकाले गए दो बीजेपी विधायकों के समर्थन में अन्य सभी विधायक वॉकआउट कर बाहर आ गए. फिर वे परिसर में ही केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे. विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी का आरोप है कि जब उपराज्यपाल अभिभाषण के लिए पहुंचे तब पहले हंगामें की शुरुआत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने की. उन्होंने कहा आप नेताओं ने सदन में आते ही बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा केजरीवाल सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, यह सब जानते हैं. सरकार के दो मंत्री जेल में हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. वहीं बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि विधानसभा में जिस तरह आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यह क्या उचित है? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जिसे मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार बताते थे, अब वह जेल में हैं. महीनों से जमानत नहीं मिल रही है.
ये भी पढ़ें: Delhi Budget Session 2023: सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही हुई स्थगित
विधानसभा सत्र के स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस तरह का हंगामा गलत है. उन्होंने कहा विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है कि इसकी पूरी जांच एक कमेटी करें. बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई थी. इस दौरान बैठक में केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी. इस संबंध में विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी ने विधानसभा सचिव को नोटिस भी भेजा है.
ये भी पढ़ें: Honorarium Increase Of Advocate Mediators: एडवोकेट मध्यस्थों पर मेहरबान दिल्ली सरकार, मानदेय में वृद्धि को दी मंजूरी
