नई दिल्लीः कोरोना से दिल्ली के बिगड़ते हालात व लोगों के हित में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. बैठक डेढ़ घंटे तक चली. इसमें बीजेपी, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी की नेता शामिल हुए और उन्होंने पहले अपनी बात कही.
केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने रणनीति की जानकारी दी. प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मांग की है कि कोरोना जांच के लिए अभी जो शुल्क निर्धारित की गई है, उसे कम किया जाए. वर्तमान शुल्क में कम से कम 50 फीसद की रियायत दी जाए.
20 जून से दिल्ली में 18000 होगी टेस्टिंग
दिल्ली में कोरोना वायरस जिस तरह पैर पसार रहा है और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में और अधिक टेस्टिंग की जरूरत है. जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने आदेश दिया कि 20 जून से दिल्ली में प्रतिदिन 18 हजार टेस्टिंग की जाए. अभी 5 से 6000 टेस्टिंग प्रतिदिन होती है. जिनमें से 2000 से अधिक लोग संक्रमित निकल रहे हैं.
बैठक में शामिल हुए ये नेता
केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, बीजेपी के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के महासचिव पंकज गुप्ता शामिल हुए.
'इलाज को लेकर हुई राजनीति'
पिछले दिनों जिस तरह दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज को लेकर दिल्ली सरकार के फैसले रहे और उस पर राजनीति हुई, इसका जिक्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने गंभीरता से कभी भी इस महामारी काल को नहीं लिया. ना तो अस्पताल के सुविधाओं में विस्तार किया और ना ही मरीजों की सही से देखभाल की जा रही है.
'दिल्ली सरकार अपनी ओर से बेहतर कर रही'
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के पलायन तथा दिल्ली में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार तथा पार्टी ने क्या किया इसकी जानकारी दी. फिर उन्होंने कहा कि सरकार से जो भी संभव है अपनी ओर से बेहतर कर रही है.
आप सांसद संजय सिंह ने बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में 1920 और केंद्र सरकार के अस्पताल में 2008 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव आया है. निजी अस्पताल में 1178 बेड बढ़ेंगे. 500 रेलवे कोच के जरिए 8000 बेड आने वाले दिनों में हो जाएंगे. ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए सुविधाएं मिलने लगेंगी.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आर्थिक मदद की मांग की
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आर्थिक मदद करने की बात कही. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने आग्रह किया कि वे कोरोना संक्रमित हर एक मरीज को कम से कम 10000 रुपए की आर्थिक सहायता दे. दिल्ली में जितने भी कंटेनमेंट जोन में जो लोग बंद है, वहां के रह रहे परिवारों को भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए.
गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का किया गठन
मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समय हमें राजनीतिक करने का नहीं है. हमें आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर संक्रमण से बचाने की दिशा में हमें काम करना है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संकट काल में निजी अस्पतालों तथा लैब की मनमानी को लेकर एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं. यह कमेटी 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी. जिसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट तथा अस्पतालों में जो इलाज के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं. सब की प्राइस कैपिंग की जाएगी.
दिल्ली में केंद्रीय सरकार के हाथ में कमान
बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच अब केंद्रीय सरकार ने कमान संभाल ली है. रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो उच्चस्तरीय बैठक की थी. उसके बाद आज यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई.
वहीं रविवार के बैठक में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, समेत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और उसमें दिल्ली में कैसे कोरोना की रोकथाम की जाए इस पर घंटो तक चर्चा हुई थी.
