नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के बाद दिल्ली सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट ने पहला आदेश जारी किया है. सतर्कता विभाग के सचिव ने विशेष सचिव (सतर्कता) वाईवीवीजे राजशेखर के सील किए गए रूम को डी-सील करने का आदेश दिया है. सचिव ने राजशेखर के रूम नंबर 403 और उनके गोपनीय शाखा के रूम नंबर 404 को डी-सील करने का आदेश दिया है. आदेश में राजशेखर को एक बार फिर से सभी विभागों का चार्ज दिया गया है. सचिव ने राजशेखर को अलग-अलग मामले की जांच को आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया है.
दरअसल, दिल्ली में अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार के पक्ष में आए फैसले के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सर्विसेज सेक्रेटरी आशीष माधवराव मोरे को हटाने का लिखित निर्देश दिया था. उस पर अमल करते हुए उनको हटा दिया गया है. वहीं, स्पेशल सेक्रेटरी (विजिलेंस) को भी सभी विभागों से हटाने का निर्देश दिया गया था और इनके कमरे से कुछ फाइलों की फोटोकॉपी कराने के मामले सामने आए थे. उसके बाद उनका कमरा सील कर दिया गया था. इस बारे में राजशेखर ने गृह मंत्रालय को शिकायत भी दी थी. अब केंद्र द्वारा अध्यादेश लाए जाने के बाद उनके कमरे को डी-सील करने का आदेश जारी किया गया है.
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार के पक्ष में आए फैसले के बाद से दिल्ली सरकार ने अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए थे, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनकी मंजूरी नहीं दी थी. इस बात को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी में ठन गई थी. इसी बीच केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया. जिसके बाद से केजरीवाल के निशाने पर सीधे केंद्र सरकार आ गई.
