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EDMC मेयर ने उपराज्यपाल से की दिल्ली सरकार की शिकायत

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Published : Oct 18, 2021, 10:49 PM IST

EDMC के मेयर ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की. उन्होंने एलजी से निगम का बकाया फंड जारी करने, अतिक्रमण समेत कई मुद्दों को लेकर दिल्ली सरकार की शिकायत की.

EDMC मेयर
EDMC मेयर

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने निगम के बकाया फंड जारी कराने, अतिक्रमण व मनोनीत सदस्यों के व्यवहार व मास्टर प्लान-2021 समेत कई अहम मुद्दों के संबंध में दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की.

उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद महापौर ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम विषम आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है. इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने दूसरी तिमाही में निगम के फंड में 246 करोड़ रूपए की कटौती की है.

उपराज्यपाल से मिले EDMC मेयर



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महापौर ने कहा कि बीते दिनों निगम की बैठक में मनोनीत सदस्यों द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण को भी उन्होंने उपराज्यपाल के समक्ष रखा. उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध किया कि सदन में अमर्यादित आचरण करने वाले मनोनीत सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण की समस्या को लेकर भी उपराज्यपाल से चर्चा की गई. उपराज्यपाल को पूर्वी दिल्ली में अवैध निर्माण की समस्या से भी अवगत कराया.


ये भी पढ़ें- दिल्ली हिंसा के आरोपी को बेवजह प्रताड़ित करने पर दिल्ली पुलिस पर लगा जुर्माना

इसके साथ ही मास्टर प्लान 2021 में रिहायशी क्षेत्रों में मीट की दुकानें खोले जाने की समस्या पर भी चर्चा की. आवासीय क्षेत्रों में मीट की दुकानें खुलने से आम लोगों को काफी समस्या हो रही है।

महापौर ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा धडल्ले से शराब की दुकानें खोले जाने के बारे में भी उपराज्यपाल से शिकायत की है. मेयर ने कहा कि दीपावली का त्योहार आ रहा है और निगमकर्मियों के वेतन के लिए फंड नहीं है. दिल्ली सरकार को निगम का बकाया फंड जल्द से जल्द जारी करना चाहिए.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने निगम के बकाया फंड जारी कराने, अतिक्रमण व मनोनीत सदस्यों के व्यवहार व मास्टर प्लान-2021 समेत कई अहम मुद्दों के संबंध में दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की.

उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद महापौर ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम विषम आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है. इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने दूसरी तिमाही में निगम के फंड में 246 करोड़ रूपए की कटौती की है.

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महापौर ने कहा कि बीते दिनों निगम की बैठक में मनोनीत सदस्यों द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण को भी उन्होंने उपराज्यपाल के समक्ष रखा. उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध किया कि सदन में अमर्यादित आचरण करने वाले मनोनीत सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण की समस्या को लेकर भी उपराज्यपाल से चर्चा की गई. उपराज्यपाल को पूर्वी दिल्ली में अवैध निर्माण की समस्या से भी अवगत कराया.


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इसके साथ ही मास्टर प्लान 2021 में रिहायशी क्षेत्रों में मीट की दुकानें खोले जाने की समस्या पर भी चर्चा की. आवासीय क्षेत्रों में मीट की दुकानें खुलने से आम लोगों को काफी समस्या हो रही है।

महापौर ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा धडल्ले से शराब की दुकानें खोले जाने के बारे में भी उपराज्यपाल से शिकायत की है. मेयर ने कहा कि दीपावली का त्योहार आ रहा है और निगमकर्मियों के वेतन के लिए फंड नहीं है. दिल्ली सरकार को निगम का बकाया फंड जल्द से जल्द जारी करना चाहिए.

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