नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा निगमों के बकाया फंड के संबंध में जो पत्र को लेकर कहा कि वह अर्ध-सत्य से पूर्ण व भ्रामक है. पूर्वी दिल्ली निगम को दिल्ली सरकार महज 52 प्रतिशत फंड ही दे रही है. निर्मल जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार पूर्वी दिल्ली नगर निगम को उसका कर राजस्व का हिस्सा देती तो उसे दिल्ली सरकार से ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ती.
दिल्ली सरकार पर 4670.88 8 करोड़ बकाया
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने गठन के शुरुआती दिनों में कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए ऋण लिया था, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपने ही द्वारा गठित चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया था, यही नहीं वित्तय आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार दिल्ली नगर निगम को दिए गए ऋण को माफ कर दें और तीनों निगमों को विभाजन के बाद नए वित्तीय रूप से शुरुआत कर ले. जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कुल 4670.88 8 करोड़ बकाया जिसका भुगतान होना चाहिए.
महज 52 प्रतिशत फंड ही दे रही है दिल्ली सरकार
जैन ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा बीते साल समय से स्टाफ का वेतन जारी किया था लेकिन इस वर्ष दिल्ली सरकार द्वारा फंड जारी नहीं करने के चलते निगम के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहा है. जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार पूर्वी दिल्ली निगम को महज 52 प्रतिशत फंड ही दे रही है.
