नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर दिल्ली हाईकोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की गई है. आज चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले को मेंशन करते हुए इस पर संज्ञान लेने की मांग की.
'20 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान'
मेंशनिंग के दौरान अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इन प्रदर्शनों के दौरान करीब बीस करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है. अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जामिया हिंसा के मामले के साथ की जाए. तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसे समय आने पर देखेंगे.
यूपी सरकार कर रही है वसूली
अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उत्तरप्रदेश सरकार सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली कर रही है. लेकिन दिल्ली में पुलिस ऐसा नहीं कर रही है.
