चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ऑनलाइन रमी सहित (Online rummy) ऑनलाइन गेम्स को विनियमित करने के लिए पूर्ण-प्रमाणित और कानूनी रूप से (Tamil Nadu government law against online games) मान्य कानून लाने जा रही है. राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेम्स को विनियमित (Tamilnadu to regulate online games) करने के लिए प्रस्तावित कानून (Legislation to regulate online games) पर छात्रों, अभिभावकों, युवाओं, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, थिंक टैंक, कैरियर काउंसलर्स और ऑनलाइन गेमिंग उत्पादकों सहित जनता के सदस्यों से पहले ही इनपुट ले लिया है. Tamil nadu cm mk stalin meeting on online games law .
गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले तीन साल के दौरान ऑनलाइन गेम खेलकर पैसे गंवाने के बाद 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली है. सरकार के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी (online games ban) नहीं होगी, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा. राज्य उन कंपनियों को विनियमित करने की योजना बना रहा है, जो ऑनलाइन गेम्स में शामिल हैं और उन लोगों के खिलाफ सामाजिक दबाव का भी उपयोग करेगी, जो इन ऑनलाइन गेम को खेलने के आदी (online games addiction) हो रहे हैं.
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CM M K Stalin की बैठक: सरकार के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कहा है कि 70 प्रतिशत से अधिक ऑनलाइन (Online ludo) गेम मनोरंजन के लिए हैं और केवल 10 से 15 प्रतिशत मामूली हिस्सेदारी चार्ज करते हैं और केवल 15 प्रतिशत प्रमुख हिस्सेदारी में शामिल हैं. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Tamil Nadu CM M K Stalin) ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें (Tamil Nadu Law Minister S. Raghupati, Chief Secretary V Irai Anbu, DGP C Silendra Babu, Greater Chennai Police Commissioner hankar Jiwal)राज्य के कानून मंत्री एस. रघुपति, मुख्य सचिव वी. इराई अंबू, के फणींद्र रेड्डी, डीजीपी सी सिलेंद्र बाबू, कानून सचिव बी कार्तिकेयन और ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त शंकर जीवाल शामिल थे.
PMK की मांग प्रतिबंध: पीएमके ऑनलाइन गेम के (PMK movement against online games) खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे रही है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष (PMK State President) और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. अंबुमणि रामदास (Dr Anbumani Ramadoss) ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध (PMK demands ban online games) लगाने की मांग की थी. ---आईएएनएस
