यूनेस्को ने हाल ही में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध में भूमि अधिकारों के कार्यान्वयन के संबंध में 'सामान्य टिप्पणी-26' शीर्षक से एक बयान जारी किया है. इस बयान में, यूनेस्को दुनिया भर की सरकारों द्वारा भूमि अधिकारों की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व पर जोर देता है. इस घटनाक्रम का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि भूमि अधिकारों का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा है.
पृथ्वी, मानव अस्तित्व का प्राथमिक स्रोत होने के नाते, भूमि अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालती है. इसलिए, भूमि अधिकार को मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है. 1948 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की घोषणा से लेकर 2018 में किसानों के अधिकारों की घोषणा तक, भूमि अधिकारों की मान्यता लगातार बनी हुई है. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संधियों, नियमों और घोषणाओं ने भूमि के अधिकार को स्वीकार किया है. इस मान्यता के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र ने 1966 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध को अपनाया, एक प्रतिबद्धता जिसे भारत पहले ही अनुमोदित कर चुका है.
जनहित महत्वपूर्ण है...
जैसा कि मानव अधिकारों की यूनिवर्सल घोषणा में व्यक्त किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास भूमि का स्वामित्व का अंतर्निहित अधिकार है. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी का भूमि अधिकार मनमाने ढंग से नहीं छीना जाना चाहिए. इस सिद्धांत को शुरुआत में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था, हालांकि बाद में यह संवैधानिक अधिकार में बदल गया.
भूमि का अधिकार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों में विभिन्न रूपों में निहित किया गया है. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध के कई प्रावधानों में भूमि अधिकारों को और भी रेखांकित किया गया है. खाद्य सुरक्षा, सार्वभौमिक आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, प्रदूषण मुक्त वातावरण, सभ्य जीवन स्तर के साथ स्वस्थ जीवन, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार से संबंधित अधिकारों की खोज में, यूनेस्को भूमि उपयोग और नियंत्रण में समान अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है.
यह तर्क दिया जाता है कि भूमि प्रबंधन और उपयोग के मौजूदा पैटर्न इन अनुबंध-आधारित अधिकारों की प्राप्ति में बाधा डालते हैं. उचित कानूनों और संगठित प्रावधानों के अभाव के कारण तेजी से शहरीकरण, भूमि मूल्यों में वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की बढ़ती मांग और पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे कारकों ने इन मुद्दों को बढ़ा दिया है.
सरकारें अक्सर परियोजनाओं, उद्योगों, सार्वजनिक हित और विकास कार्यक्रमों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करती हैं. जो लोग सरकार द्वारा निर्धारित भूमि अधिग्रहण के कारण अपनी जमीन खो देते हैं, उन्हें अक्सर महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. भूमि अधिग्रहण कानूनी होना चाहिए. कानून में जनहित को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए. भूमि के अधिग्रहण की गारंटी के लिए, सार्वजनिक उपयोग का लाभ भूमि मालिकों को होने वाले नुकसान से अधिक होना चाहिए.
इसके अलावा, मुआवजा दिया जाना चाहिए और पुनर्वास के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाना चाहिए. भारत ने इन मानकों के अनुरूप होने के लिए 2014 में अपने भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित किया, लेकिन कार्यान्वयन चुनौतियां बनी रहीं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त मुआवजे और पुनर्वास के आरोप लगे. भूमि अधिकारों की सुरक्षा उचित भूमि दस्तावेज़ीकरण और सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकरण पर निर्भर है.
स्पष्ट स्वामित्व विलेख के बिना भूमि अतिक्रमण या सरकारी जब्ती के प्रति संवेदनशील होती है. नतीजतन, भूमि अधिकारों की सुरक्षा करते हुए, संपत्ति लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, आधुनिक ज्ञान का उपयोग करते हुए, भूमि सीमाओं को चित्रित करने और अधिकार प्रदान करने के वैश्विक प्रयास चल रहे हैं. यूनेस्को यह स्पष्ट करता है कि अधिकार-अनुदान कार्यक्रमों में कमजोर लोगों, विशेष रूप से गरीबों को कष्ट नहीं होना चाहिए.
बेहतर कानूनों और नीतियों की ओर...
यदि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध में उल्लिखित भूमि अधिकारों का सभी को आनंद लेना है तो व्यापक भूमि सुधार आवश्यक हैं. गरीबों और हाशिये पर पड़े लोगों को भूमि का पुनर्वितरण भूख को समाप्त करने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हालांकि, हमारे देश में भूमि सुधार अधूरे हैं. भूमिहीन ग्रामीण गरीब कृषक परिवारों को भूमि का कुछ हिस्सा प्रदान किया जाना चाहिए.
इस उद्देश्य से, भूमि अधिकार कानून बनाने के प्रयासों को शुरुआत में विफल कर दिया गया था. भूमि अधिकार सुरक्षित करने के लिए बेहतर भूमि प्रशासन होना चाहिए. भूमि संबंधी मामलों के निपटारे के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए. हमारे देश में बेहतर भूमि प्रशासन के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है. तेलुगु राज्यों में दस वर्षों में कई प्रयास किए गए हैं, तथापि, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है.
भूमि अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्याय पाने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए. चल रहे विकास के आलोक में, यूनेस्को ने सभी देशों से भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक और कानूनी प्रणाली स्थापित करने का आग्रह किया है, जिसमें भूमि कानूनों और नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाए, ताकि उभरती जरूरतों के अनुकूल बनाया जा सके.
तेजी से विकास और व्यावसायीकरण भूमि पर काफी दबाव डालता है, जिससे अधिकारों के उल्लंघन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कानूनी ढांचे और कुशल प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता पर बल मिलता है. भूमि अधिकांश लोगों के लिए जीवन का प्रतिनिधित्व करती है- जीने का अधिकार का अर्थ है भूमि का अधिकार. इस ओर केंद्र एवं राज्य सरकारों को भूमि अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए.
सावधानियां बरतने का महत्व...
जैसे-जैसे हमारा देश भूमि रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और पुनर्सर्वेक्षण परियोजनाओं को लागू करने में प्रगति कर रहा है, छोटे और गरीब किसानों के सामने आने वाली भूमि संबंधी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. टाइटल गारंटी एक्ट जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा. ऐसे कानूनों को लागू करते समय पर्याप्त सावधानियां बरती जानी चाहिए, अन्यथा, इससे लाभ की अपेक्षा अधिक हानि होने का जोखिम रहता है.
