नई दिल्ली : कोऑपरेटिव बैंकों को कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम और काले धन को जमा करने के रूप में यूज किया जा रहा है. सभी वित्तीय संस्थानों को आरबीआई के तहत लाने, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और प्रशासन में सुधार के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए. इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है क्योंकि कई राजनेता इसका हिस्सा हैं. इस एक बदलाव से काले धन को खत्म करने और टैक्स अनुपालन में सुधार के लिए की गई पहल पर बड़ा असर पड़ सकता है.
मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तीन बैंकों पर होगी कार्रवाई
कोबरापोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए दागी प्राइवेट बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया जांच अब कोऑपरेटिव बैंकों तक फैल गई है, जो निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य कारण हैं. जबकि बैंकिंग सचिव ने हाल ही में घोषणा की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए तीन निजी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच के निशान देश भर में बड़ी संख्या में कोऑपरेटिव बैंकों तक पहुंच रहे हैं. जो पहले कैश स्वीकार करते हैं और इसे बैंकिंग सिस्टम में पेश करते हैं.
काले धन को सफेद में बदलने का जरिया कोऑपरेटिव बैंक
बैंकिंग सूत्र स्वीकार करते हैं कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक असल में काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने के लिए यूज किया जा रहा है. वे खुशी-खुशी नकली पैन कार्ड स्वीकार कर लेते हैं और बिना उचित केवाईसी के सैकड़ों खाते खोलकर सावधानी से 50,000 रुपये से कम की प्रत्येक जमा राशि देकर पहचान से बच जाते हैं. फिर यह पैसा एक पूर्व व्यवस्था के माध्यम से बड़े निजी बैंकों को ट्रांसफरड कर दिया जाता है, जिससे इन 'सफल' भारतीय निजी बैंकों को एक स्वच्छ छवि बनाए रखने की अनुमति मिलती है.
छोटे बैंकों के माध्यम से नकली बीआर हो रहे पारित
अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक गलत बैंकिंग कार्यों में लिप्त हैं. वे पिछले दो दशकों में हर बड़े घोटाले के केंद्र में रहे हैं. 1992 के सिक्योरिटी स्कैम में मर्केंटाइल कोऑपरेटिव और बैंक ऑफ कराड को झूठी सिक्योरिटी जारी करने में शामिल पाया गया और उन्हें बंद करना पड़ा. फिर भी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बहु-राष्ट्रीय बैंकों ने खुद को बचाने के लिए व्यवस्थित रूप से यह सुनिश्चित किया कि नकली बैंकिंग रसीद (बीआर) छोटे बैंकों के माध्यम से पारित की जाएं. हालांकि, वे तब पकड़े गए जब उनके कार्यों की जांच शुरू हुई.
कोऑपरेटिव बैंकों से 600 करोड़ रुपये का घोटाला पाया गया
साल 2000 के घोटाले में, केतन पारेख को अपनी सट्टा स्थिति का समर्थन करने के लिए 800 करोड़ रुपये नकद निकालने में माधवपुरा कोऑपरेटिव बैंक को अपनी निजी संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया. बैंक ढह गया है जिससे हजारों आम जमाकर्ताओं और अन्य बैंकों को नुकसान हुआ है. होम ट्रेड स्कैम के केंद्र में कोऑपरेटिव बैंक भी थे. 2001 में 25 से अधिक कोऑपरेटिव बैंकों से 600 करोड़ रुपये का घोटाला पाया गया था. उनमें से 13 महाराष्ट्र में और 12 गुजरात में थे. कोऑपरेटिव बैंकों के बार-बार घोटालों के केंद्र में होने का कारण दोहरी विनियमन की संदिग्ध प्रणाली है, जिसके तहत कोऑपरेटिव समितियों के रजिस्ट्रार (आरओसीएस) और आरबीआई दोनों को उनका रेगुलेशन करना होता है.
आरबीआई कार्रवाई के लिए सरकार की सिफारिशों का कर रहा इंतजार
आरओसीएस अधिकारियों का कहना है कि आरबीआई इन बैंकों पर करीब से नजर नहीं रखता है, जबकि आरबीआई का कहना है कि वह कार्रवाई के लिए सरकार की सिफारिशों का इंतजार करता है क्योंकि राज्य के कोऑपरेटिव विभाग के पास बैंकों के बोर्ड में अपने ऑडिटर होते हैं. इस खराब जांच का प्राथमिक कारण यह है कि अधिकांश कोऑपरेटिव बैंक शक्तिशाली राजनेताओं द्वारा स्थापित और नियंत्रित किए जाते हैं.
आरबीआई बैंकों से पूछ रहा सवाल
तीन लोकप्रिय निजी बैंकों के अलावा कई बैंकों के बैंकिंग सूत्रों से पता चला कि आरबीआई विस्तृत प्रश्न पूछ रहा है. जिन सवालों के जवाब उनसे मांगे गए हैं, उनके आधार पर उनका अनुमान है कि लगभग दो दर्जन बैंक आरबीआई की जांच के दायरे में हो सकते हैं. हालांकि, बैंकिंग सचिव ने अब तक आरबीआई की एक रिपोर्ट के बारे में बात की है जिसमें केवल तीन बैंक-एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं. बैंकिंग नियामक को पहले ही वित्तीय उत्पादों की व्यवस्थित गलत बिक्री, बिक्री एजेंटों की संदिग्ध संतुष्टि और स्टिंग ऑपरेशन से उजागर हुए मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े उदाहरण मिल चुके हैं.
महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को किया जा रहा लक्षित
एक निजी जांच एजेंसी (मनीलाइफ) ने बताया है कि उच्च आयोगों द्वारा संचालित, बैंक संबंध प्रबंधकों की एक सेना गलत बयानी और धोखे के माध्यम से महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर वर्गों को व्यवस्थित रूप से लक्षित कर रही है. इसका ताजा उदाहरण इंडसइंड बैंकरों द्वारा भारत में एक 79 वर्षीय व्यक्ति और उसकी बीमार पत्नी के साथ की गई धोखाधड़ी है, जिसे मनीलाइफ ने कुछ दिन पहले उजागर किया था, (मंगेलाल शर्मा को उनके 7 लाख रुपये वापस मिले). नामकरण और शर्मिंदगी का एक मजबूत मनीलाइफ अभियान आखिरकार सफल हुआ और बैंक अधिकारी वरिष्ठ नागरिक के घर गए और उनके पैसे लौटा दिए. आरबीआई इस खतरे से अवगत है और उम्मीद है कि वह इस बारे में भी कुछ करेगा.
संदिग्ध केवाईसी का चल रहा प्रचलन
संदिग्ध केवाईसी प्रैक्टिस केवल तीन बैंकों तक ही सीमित नहीं हैं - एक जांच से पता चलेगा कि अधिकांश विदेशी बैंक, निजी बैंक और यहां तक कि बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक छोर पर भारी गलत बिक्री और शक्तिशाली राजनेताओं को काले धन को सफेद करने में मदद करने के लिए संदिग्ध प्रैक्टिस में लिप्त रहे हैं. फर्जी केवाईसी रैकेट के केंद्र में फर्जी पैन नंबरों का प्रसार और आसान उपलब्धता है. ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर विभाग इस गड़बड़ी से अनजान है. आधार कार्ड, जो पहले से ही खामियों से भरा हुआ साबित हो चुका है, अब संदिग्ध और आसानी से नकली दस्तावेजों की चेन में शामिल हो गया है जो लोगों को सिस्टम का फायदा उठाने की अनुमति देता है. दूसरी ओर, ईमानदार टैक्सपेयर को लगातार परेशान और शोषित किया जा रहा है.
कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की भूमिका
वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यापक मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है. ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के अलावा सतारा जिला सहकारी बैंक, पुणे जिला सहकारी बैंक, सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक और रत्नागिरी जिला सहकारी बैंकों को नोटिस जारी किया. इससे कार्रवाई का महत्व पता चलता है. लेकिन ईडी ने इन जिला सहकारी बैंकों के अलावा आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी की भी जांच की. उनकी जांच से धोखाधड़ी के जाल का पता चला है, जिससे 1400 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.
यह चौंका देने वाला आंकड़ा समस्या की भयावहता को रेखांकित करता है. अचल संपत्तियों को कुर्क करने के अलावा, ईडी ने कई धोखाधड़ी गतिविधियों से जुड़े बैंक शेष भी जब्त कर लिए हैं. ये कार्रवाइयां मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुरूप हैं, जो अधिकारियों को धन शोधन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अधिकार देता है.
कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में एफआईयू की भूमिका
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू-इंडिया) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह एजेंसी संदिग्ध फाइनेंस लेनदेन की निगरानी और विश्लेषण करती है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित मामलों की पहचान करने में मदद मिलती है. ऐसी अवैध प्रैक्टिस को रोकने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ उनका सहयोग महत्वपूर्ण है.
जैसे-जैसे जांच सामने आ रही है, रेगुलेटरी ओवरसाइट और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी दिशानिर्देशों के सख्त पालन के महत्व को पहचानना महत्वपूर्ण है. कोऑपरेटिव बैंकों को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए मजबूत इंटरनल कंट्रोल लागू करने, पूरी तरह से परिश्रम करने और अपने नो योर कस्टमर (केवाईसी) नॉर्म का पालन करने को प्राथमिकता देनी चाहिए. इसके अलावा, इस खतरे से निपटने में सभी हितधारकों का सहयोग महत्वपूर्ण है.
कोऑपरेटिव क्षेत्र से मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने और फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए सरकारी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और आम जनता को मिलकर काम करने की जरूरत है. मनी लॉन्ड्रिंग और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की सख्त आवश्यकता है. इस व्यापक मुद्दे के बारे में अधिक जानने और वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए, इंडियाफॉरेंसिक (बोल्ड) बैंकिन कंपनियों के लिए विभिन्न प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करता है. हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र की रक्षा करने और अधिक लचीली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्रवाई समय की मांग है.
