तेल अवीव : द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने की एक विवादास्पद सरकारी योजना को रद्द कर दिया. इस ऐतिहासिक निर्णय से देश में तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ गई है जबकि प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में हमास से लड़ रहे हैं. सात के मुकाबले आठ वोटों के फैसले से अदालत ने फैसला किया कि तथाकथित तर्कसंगतता कानून में सरकार के संशोधन को खारिज कर दिया जाना चाहिए.
विधेयक, जो न्यायपालिका को कमजोर करने के बहुआयामी प्रयास का पहला महत्वपूर्ण घटक था, को पिछले साल इजरायल की संसद नेसेट की ओर से अनुमोदित किया गया था. इसने सर्वोच्च न्यायालय को सरकारी निर्णयों को तर्कहीन घोषित करने के अधिकार से वंचित कर दिया था.
यह निर्णय एक विवादास्पद और गरमागरम चर्चा को फिर से शुरू कर सकता है जो 2023 के दौरान इजरायल में भड़की थी लेकिन हमास की ओर से 7 अक्टूबर के हमलों के बाद रोक दी गई थी. इसके अतिरिक्त, इससे नेतन्याहू के युद्ध मंत्रिमंडल में विभाजन हो सकता है, जो अदालतों के पुनर्गठन की उनकी योजना के दो प्रसिद्ध विरोधियों से बना है.
सभी पक्ष नेतन्याहू के भविष्य के आंदोलनों पर बारीकी से नजर रखेंगे. यदि वह विवादास्पद संशोधन के माध्यम से जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, तो संवैधानिक संकट हो सकता है. द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार, संशोधन को 'एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इजराइल राज्य की मूल विशेषताओं पर गंभीर और अभूतपूर्व झटका' लगेगा, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए अपने फैसले में घोषित किया.
जुलाई में पारित होने के बाद, कानून ने सरकार की ओर से लिए गए निर्णयों को इस आधार पर खारिज करने की अदालत की क्षमता को समाप्त कर दिया कि वे 'अनुचित' थे. द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, जनमत सर्वेक्षणों से पता चला है कि इजरायलियों का एक बड़ा हिस्सा सुधार के खिलाफ था, विरोधियों का दावा था कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा और इजरायल के लोकतंत्र को कमजोर करेगा.
