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रुस : नवेलनी के सहयोगियों को सार्वजनिक पदों पर जाने से रोकने के लिए विधेयक - चरमपंथी घोषित किए गए समूहों

क्रेमलिन के नियंत्रण वाले निचले सदन एक ऐसे विधेयक को प्रारंभिम मंजूरी दे दी, जिसके तहत चरमपंथी घोषित किए गए समूहों के सदस्यों के सार्वजनिक पदों पर आसीन होने पर पाबंदी होगी.

नवेलनी
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Published : May 26, 2021, 6:34 AM IST

मास्को : रुस के सांसदों ने मंगलवार को एक ऐसे विधेयक को प्रारंभिम मंजूरी दे दी, जिसके तहत चरमपंथी घोषित किए गए समूहों के सदस्यों के सार्वजनिक पदों पर आसीन होने पर पाबंदी होगी. यह विधेयक विपक्ष के नेता एलेक्सी नवेलनी और उनके समर्थकों को संसद में पहुंचने से रोकने के मकसद से लाया गया है.

क्रेमलिन के नियंत्रण वाले निचले सदन, ‘स्टेट ड्यूमा’ ने महत्वपूर्ण दूसरे पठन में जल्दी-जल्दी में विधेयक पेश किया. तीसरे पठन के बाद इस विधेयक को ऊपरी सदन की मंजूरी की जरुरत होगी. उसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा.

एक ओर जहां सांसद इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं. वहीं मास्को में अभियोजक नवेलनी की संस्था 'फाउंडेशन फॉर फाइटिंग करप्शन' और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को चरमपंथी घोषित करने की कार्रवाई में जुटे हैं.

पढ़ें - बाइडेन ने की बेलारूसी पत्रकार की गिरफ्तारी की निंदा

नवेलनी और उनके सहयोगियों ने सितंबर में होने वाले आम चुनावों से पहले इस कदम को विपक्ष की आवाज को कुचलने वाला बताया है.

मास्को : रुस के सांसदों ने मंगलवार को एक ऐसे विधेयक को प्रारंभिम मंजूरी दे दी, जिसके तहत चरमपंथी घोषित किए गए समूहों के सदस्यों के सार्वजनिक पदों पर आसीन होने पर पाबंदी होगी. यह विधेयक विपक्ष के नेता एलेक्सी नवेलनी और उनके समर्थकों को संसद में पहुंचने से रोकने के मकसद से लाया गया है.

क्रेमलिन के नियंत्रण वाले निचले सदन, ‘स्टेट ड्यूमा’ ने महत्वपूर्ण दूसरे पठन में जल्दी-जल्दी में विधेयक पेश किया. तीसरे पठन के बाद इस विधेयक को ऊपरी सदन की मंजूरी की जरुरत होगी. उसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा.

एक ओर जहां सांसद इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं. वहीं मास्को में अभियोजक नवेलनी की संस्था 'फाउंडेशन फॉर फाइटिंग करप्शन' और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को चरमपंथी घोषित करने की कार्रवाई में जुटे हैं.

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नवेलनी और उनके सहयोगियों ने सितंबर में होने वाले आम चुनावों से पहले इस कदम को विपक्ष की आवाज को कुचलने वाला बताया है.

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