खराब हो सकती है PAK की वित्तीय स्थिति, FATF के 25 बिंदुओं पर नहीं की कार्रवाई - Lashkar-e-Taiba

वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो सकती है. FATF ने भी पाकिस्तान को 'संदेह' वाले देशों की सूची में रखा है. जानें पाकिस्तान की स्थिति खराब होने के पीछे क्या कारण हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान

Published : Jun 16, 2019, 9:36 PM IST

Updated : Jun 16, 2019, 10:42 PM IST

नई दिल्ली: पाकिस्तान आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लांडरिंग के खिलाफ निगरानी करने वाले बहुपक्षीय वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) द्वारा तय 27 बिंदुओं में 25 पर कार्रवाई पूरा करने में विफल रहा है.

आपको बता दें कि आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद तथा सहयोगी संगठनों जमात-उद-दावा तथा फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के वित्तपोषण पर अंकुश के लिए पाकिस्तान को कार्रवाई करनी थी, लेकिन इसके लिए वह ज्यादातर तय बिंदुओं पर कार्रवाई करने में वह विफल रहा है.

इससे अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्वबैंक और यूरोपीय संघ द्वारा पाकिस्तान की वित्तीय साख को आगे और भी नीचे की श्रेणी में डाल सकते हैं. ऐसे में पहले से वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो सकती है.

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पेरिस मुख्यालय वाले एफएटीएफ ने पाकिस्तान से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या उसने मूल रूप से आतंवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के सहयोगी

संगठनों जमात-उद-दावा तथा फलाह-ए-इंसानियत द्वारा से शुरू किए गए स्कूलों, मदरसों, क्लिनिक और एंबुलेंस सेवाओं को चलाने के लिए 70 लाख डॉलर की धन राशि के आवंटन की कोई जांच शुरू की है.

अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा तथा फलाह-ए-इंसानियत की स्थापना की थी. लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में 2008 में मुंबई पर हमला किया था. इसके अलावा उसने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण भी किया था. इस विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था.

हाल में पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हमले के लिए भी लश्कर ही जिम्मेदार है. इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे.

इस घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने कहा कि अमेरिका के फ्लोरिडा में रविवार को शुरू हो रही एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान गंभीर संकट में होगा.

उन्होंने कहा, 'वह FATF के 27 में से 25 बिंदुओं पर कार्रवाई करने में विफल रहा है. उसके पास अब आखिरी मौका है. उसे 15 माह का समय दिया गया था जो अक्टूबर, 2019 में समाप्त हो जाएगा. उस समय FATF का पूर्ण अधिवेशन होने वाला है.'

पढ़ें: SCO बैठक में इमरान खान ने अपनी ही भद पिटवा ली

FATF ने पाकिस्तान को 'संदेह' वाले देशों की सूची में रखा हुआ है. इससे मुद्रकोष विश्वबैंक, एडीबीख् तथा ईयू (यूरोपीय संघ) उसकी वित्तीय साख कम कर सकते हैं. इससे पहले से वित्तीय संकट में फंसे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

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PAK-FATF
Pak fails to fulfil 25 of 27 FATF points, downgrading by IMF, World Bank to continue
By Achinta Borah
New Delhi, Jun 16 (PTI) Pakistan has failed to complete 25 of the 27 action points given by the international terror financing watchdog FATF to check funding to terrorist groups such as LeT and JeM and frontal groups like Jamat-ud-Dawah and Falah-e-Insaniat Foundation.
With this, multilateral lenders like the IMF, the World Bank and the EU may continue downgrading Pakistan, making its financial situation more precarious.
The Paris-headquartered Financial Action Task Force has asked Pakistan to explain whether it has launched any investigation into the USD seven million allocated to maintain schools, madrasas, clinics and ambulances originally operated by terror groups like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammad, and LeT fronts Jamat-ud-Dawah and Falah-e-Insaniat Foundation.
JuD and FIF are founded by terror mastermind Hafiz Saeed.
LeT is responsible for a number of terrorist strikes in India, including the 2008 Mumbai attacks and the hijacking of an Indian Airlines aircraft to Afghanistan in 1999.
Most recently, it attacked a CRPF bus in Pulwama in Feb this year, killing 40 soldiers.
Pakistan is in deep trouble at the FATF meeting beginning Sunday in Florida in the US, people aware of the development said.
"It has been unable to complete 25 of its 27 action points. It has one last chance, till its 15-month deadline ends in October 2019, when the FATF Plenary will be held," one of them added.
In June 2018, Pakistan was placed in the 'Gray' list and given a 27-point action plan by FATF. This plan was reviewed at the last plenary in October 2018 and for the second time in February this year, when the country was again put into the 'Gray' list after India submitted new information about Pakistan-based terrorist groups.
The FATF continuing Pakistan in the 'Gray' list means its downgrading by IMF, World Bank, ADB, EU and also a reduction in risk rating by Moody's, S&P and Fitch.
This will add to the financial problems of Pakistan, which is seeking aid from all possible international avenues.
In a bid to bluff the financial watchdog, Pakistani authorities have shown arrests of LeT, JeM, JuD and FiF cadres. But all were apprehended under its Maintenance of Public Order Act and not under the Anti-Terrorism Act, 1997.
Under the MPO Act, authorities cannot hold a detainee beyond 60 days.
Pakistan has detained JeM founder Masood Azhar and LeT founder Hafiz Saeed mostly under the laws that provide for detention for apprehension of breach of peace; they have never been prosecuted under anti-terror laws.
The FATF implements UN designations, which do not warrant arrest. They ask only for freeze of funds, denial of access to weapons and travel embargo. The financial watchdog also wants nations to impose penalties that are proportionate and dissuasive.
The MPO Act is not seen as satisfying either of the two conditions. Therefore, none of these arrests will satisfy the FATF or the UN Designations Committee.
Pakistan has also seized several hundred properties of LeT, JuD, FiF and JeM, including schools and madrasas.
However, these properties are now being run by its provincial governments.
The Punjab provincial government has allocated USD 2 million (Pakistani Rs 30 crore or Indian Rs 14 crore) per annum for their upkeep. Similarly, other provinces have allocated USD 5 million.
The annual expense allocated by Pakistan totals USD 7 million (Pakistani Rs 105 or Indian Rs 49 crore).
The FATF has now asked Pakistan to explain whether there are any terror-funding investigations to unearth the sources and entities that funded these organisations with USD 7 million per annum for the past several years.
The FATF currently has 35 members and two regional organisations European Commission and Gulf Cooperation Council.
In the last meeting of the FATF in Paris, the FATF said Pakistan should continue to work on implementing its action plan to address its strategic deficiencies, including by adequately demonstrating its proper understanding of the terror financing risks posed by the terrorist groups and conducting supervision on a risk-sensitive basis, demonstrating that remedial actions and sanctions are applied in cases of Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism violations and that these actions have an effect on AML/CFT compliance by financial institutions.
Pakistan, it said, should demonstrate that competent authorities are cooperating and taking action to identify and take enforcement action against illegal money or value transfer services, demonstrating that authorities are identifying cash couriers and enforcing controls on illicit movement of currency and understanding the risk of cash couriers being used for terror financing (TF), improving inter-agency coordination including between provincial and federal authorities on combating TF risks besides others. PTI ACB
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Last Updated : Jun 16, 2019, 10:42 PM IST

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